हिमाचल में ग्रुप C के समान पदों पर भर्ती अब निदेशालय के माध्यम से, नई व्यवस्था लागू
भर्ती प्रक्रिया होगी केंद्रीकृत और पारदर्शी
विभाग-विशिष्ट पदों पर विभाग स्वयं करेंगे नियुक्ति
जेबीटी जैसी मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं
ग्रुप C के समान पदों के उदाहरण
अधिसूचना में नया प्रावधान
नियुक्ति में देरी घटाने का लक्ष्य
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्ती प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब ग्रुप C के समान पदों की भर्ती का कार्य “भर्ती निदेशालय” के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक दक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
पहले हिमाचल प्रदेश में समान पदों के लिए अलग-अलग विभाग अपने-अपने स्तर पर अधियाचन भेजते थे और भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां करते थे। इस प्रणाली में समय अधिक लगता था और कई बार प्रक्रिया में देरी हो जाती थी। अब सरकार ने इस कार्य को केंद्रीकृत कर भर्ती निदेशालय को सौंप दिया है, जो विशेष रूप से ऐसे पदों की भर्ती करेगा, जिनकी मांग एक से अधिक विभागों में होती है।
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उदाहरण के लिए: जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी), क्लर्क, स्टेनो, डेटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि।
इन सभी पदों की भर्ती अब निदेशालय के माध्यम से एक साथ और एक समान मानकों पर होगी।
क्यों लागू की गई नई व्यवस्था
अधिकारियों के अनुसार, यह कदम भर्ती प्रणाली में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए उठाया गया है। पहले विभागवार अलग-अलग भर्ती अधियाचनों के कारण प्रक्रिया लंबी खिंचती थी, जिससे उम्मीदवारों को समय पर अवसर नहीं मिल पाता था। नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि चयन प्रक्रिया भी अधिक पेशेवर और निष्पक्ष होगी।
विभाग-विशिष्ट पदों पर पुरानी प्रणाली जारी
जारी अधिसूचना के अनुसार, विशिष्ट पदों की भर्ती संबंधित विभाग स्वयं करेंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसे पद जिनकी जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली केवल एक विशेष विभाग के लिए होती है, उनकी भर्ती मौजूदा व्यवस्था के तहत ही होगी।
उदाहरण के तौर पर, शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक टीचर (JBT) पदों की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विभाग पद की प्रकृति और स्तर के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सीधे अधियाचन भेजना जारी रखेंगे। इन मामलों में भर्ती निदेशालय की भूमिका नहीं होगी।
भर्ती निदेशालय की भूमिका
भर्ती निदेशालय की मुख्य भूमिका समान प्रकृति वाले पदों की सीधी भर्ती का संचालन करना होगी। यह निदेशालय पदों का वर्गीकरण करेगा, पात्रता मापदंड तय करेगा, लिखित परीक्षा एवं अन्य चयन प्रक्रियाओं का आयोजन करेगा और अंतिम मेरिट सूची तैयार करेगा।
इस कदम से न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि सभी विभागों के लिए एक समान चयन मानक लागू होंगे।
उम्मीदवारों को लाभ
इस नई प्रणाली से उम्मीदवारों को कई फायदे होंगे:
तेज और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
एकीकृत परीक्षा प्रणाली, जिससे एक बार परीक्षा देकर कई विभागों में नियुक्ति का अवसर
समय और धन की बचत, क्योंकि अलग-अलग परीक्षाओं के लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी
निष्पक्षता की गारंटी, क्योंकि चयन प्रक्रिया केंद्रीकृत और मानकीकृत होगी
सरकार की सोच और भविष्य की योजना
हिमाचल सरकार का मानना है कि इस बदलाव से राज्य में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। भविष्य में अन्य समूहों और पदों को भी भर्ती निदेशालय के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है, ताकि एक विंडो सिस्टम के तहत सभी भर्ती गतिविधियां संचालित हों।
सरकार का यह भी कहना है कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा, जहां आवेदन से लेकर चयन तक की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
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