कालाअंब में स्मार्ट मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं का विरोध, बाधा डालने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
कालाअंब (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन कालाअंब विद्युत उपमंडल में कुछ उपभोक्ता इस सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। विभाग ने साफ किया है कि ऐसा करना कानूनन अपराध है और दोषियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 132 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कालाअंब विद्युत उपमंडल के सहायक अभियंता महेश चौधरी ने जानकारी दी कि खैरी, कालाअंब, सुकेती, विक्रमबाग, मोगीनंद और त्रिलोकपुर क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान कुछ उपभोक्ता आपत्ति जता रहे हैं और कार्य में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्युत मीटर सरकारी संपत्ति है और उसका प्रतिस्थापन एक सरकारी कार्य है, जो प्रदेश स्तर पर लागू योजनाओं के तहत जनहित में पूरे हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है।
महेश चौधरी ने कहा— “स्मार्ट मीटर प्रतिस्थापन पूरी तरह सरकारी कार्य है। जो भी व्यक्ति इसमें बाधा डालेगा, उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 132 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने यह भी बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी विद्युत ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे तत्काल विद्युत उपमंडल कालाअंब कार्यालय में आकर यह प्रक्रिया पूरी करें। अन्यथा, उनके बिजली बिल में मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी।
बिजली विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है ताकि क्षेत्र में स्मार्ट मीटर स्थापना का कार्य समय पर पूरा हो सके और उपभोक्ताओं को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके।
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