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नाहन (सिरमौर)। जिला मुख्यालय नाहन में लंबित वन संरक्षण अधिनियम प्रकरणों को लेकर एक बैठक उपायुक्त सुमित खिमटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न प्रयोक्ता संस्थाओं द्वारा वन विभाग के परिवेश पोर्टल पर आवेदित केसों के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
उपायुक्त ने सभी प्रयोक्ता संस्थाओं को प्रमुखता से इन केसों को शीघ्र निपटाने व जिन केसों को 90 दिनों में कोई कार्यवाही न होने के कारण पोर्टल से हटा दिया गया था, उन्हें दोबारा सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी वन मंडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि प्रयोक्ता संस्थाओं को परिवेश पोर्टल पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उस स्थिति में उनका मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करें, ताकि पोर्टल पर लंबित केसों को शीघ्र ही सैद्धांतिक अनुमति के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा जा सके।
उन्होंने कहा कि जिन केसों का एरिया एक हेक्टेयर से कम है तथा उसमें अधिकतम 75 वृक्षों तक का कटान किया जाना है या जिस एरिया में कोई पेड़ नहीं है तो ऐसे केसों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित वन मंडल अधिकारी से निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुमति लेने के लिए आवेदन करें। बैठक में जिला वन अधिकारी रामपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग आलोक जुनेजा, आकाश विश्नोई राजकीय महाविद्यालय ददाहू, रोहित वर्मा, नरेश शर्मा सहित सभी वन मंडल अधिकारी भी उपस्थित रहे।
Sirmaur : लंबित वन संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों को लेकर हुई बैठक, उपायुक्त ने जारी किए दिशा निर्देश
