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शिमला। प्रदेश उच्च न्यायलय के फैसले के बाद विभिन्न श्रेणीयों के 7600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लग गई है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में 6200 प्री प्राइमरी शिक्षकों और एनएचएम में नर्स, ओटी तकनीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य श्रेणीयों के 1400 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इन भर्तियों का जिम्मा इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन को सौंपा गया था। अब उच्च न्यायलय ने कारपोरेशन के माध्यम से होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। वहीं, अब सरकार भर्तियों को शुरू करने को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी में जुट गई है। 21 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। न्यायलय ने कारपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कम्पनीयों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जब तक सभी कम्पनीयों का डाटा अपलोड नहीं होगा, तब तक भर्तियों पर रोक रहेगी।
