
प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना: 7.69 लाख महिलाओं के आवेदन खारिज, सिर्फ 51,853 को मिली मंजूरी
हिमाचल में आर्थिक सहायता की उम्मीद लेकर योजना में आवेदन करने वाली लाखों महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। तीन साल में आए कुल 8.25 लाख से अधिक आवेदनों में से करीब 93 फीसदी आवेदन रद्द कर दिए गए हैं।
कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्रता की कसौटी पर बड़ी संख्या में महिलाएं खरी नहीं उतर पाई हैं। विधानसभा में सामने आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक नवंबर 2026 तक प्राप्त 8,25,446 आवेदनों में से 7,69,185 आवेदन अस्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, महज 51,853 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जबकि 4,408 आवेदन अभी भी लंबित हैं।
शनिवार को विधानसभा में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने यह जानकारी दी।
दो लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा बनी बड़ी वजह
आवेदनों के बड़े पैमाने पर खारिज होने के पीछे योजना की निर्धारित पात्रता शर्तें प्रमुख कारण हैं। योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस सीमा के कारण बड़ी संख्या में आवेदन करने वाली महिलाएं पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर सकीं।
सरकार के अनुसार, शेष पात्र महिलाओं को भी योजना का लाभ नियमों के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा।
कांगड़ा में सबसे ज्यादा आवेदन निरस्त
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो कांगड़ा जिला आवेदन निरस्त होने के मामले में सबसे आगे है। यहां कुल 1,75,544 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1,59,068 को अस्वीकार किया गया और 15,670 आवेदन स्वीकृत हुए।
मंडी जिले में 1,23,125 आवेदनों में से 1,19,938 निरस्त किए गए। इसी तरह शिमला में 79,536, ऊना में 73,399 और सिरमौर में 72,229 आवेदन खारिज हुए हैं।
सोलन जिले में प्राप्त 51,837 आवेदनों में से 51,246 को मंजूरी नहीं मिल पाई। वहीं, हमीरपुर में 49,786, बिलासपुर में 44,994 और चंबा में 56,048 आवेदन अस्वीकृत किए गए।
कुछ क्षेत्रों में स्वीकृति का आंकड़ा अपेक्षाकृत बेहतर रहा। पांगी में कुल 3,228 आवेदनों में से 1,926, काजा में 1,054 में से 814 और डोडरा क्वार में 835 में से 509 आवेदन मंजूर किए गए।
किन्नौर में सबसे ज्यादा आवेदन अब भी लंबित
योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के निपटारे में भी अलग-अलग क्षेत्रों में अंतर देखने को मिला है। किन्नौर में सबसे अधिक 2,158 आवेदन अभी लंबित हैं। इसके अलावा पांगी में 1,192, डोडरा क्वार में 215, कांगड़ा में 806 और काजा में 28 आवेदन अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेशभर में कुल 4,408 महिलाओं के आवेदन अभी स्वीकृति या अस्वीकृति के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
योजना के आंकड़े बताते हैं कि आवेदन करने वाली महिलाओं की तुलना में लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या काफी कम है। अब लंबित आवेदनों के निपटारे और पात्र महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचने पर नजर रहेगी।
