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हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम बदलेंगे, 2003 के बाद की वरिष्ठता सूचियां होंगी संशोधित

by Dainik Janvarta
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हिमाचल में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर बड़ा बदलाव, नए सिरे से तय होगी पात्रता; वरिष्ठता सूचियां भी संशोधित होंगी

अब पदोन्नति के लिए पुराने नियमों की जगह नए सिरे से तय होंगे पात्रता के मापदंड। हिमाचल विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2003 के बाद जारी वरिष्ठता सूचियों में भी बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।

धर्मशाला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। शुक्रवार को विधानसभा में सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से सदन में प्रस्तुत विधेयक संख्या-27 को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसके तहत नए नियम अधिसूचित करेगी।

नए प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आवश्यक पात्रता अनुभव नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही 12 दिसंबर 2003 के बाद तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों में भी संशोधन किया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद पदोन्नति की पात्रता तय करने में इसी व्यवस्था को आधार बनाया जाएगा।

कर्मचारियों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए लिया फैसला

विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि संविधान प्रदेश सरकार को नियम बनाने का अधिकार देता है। अदालतों के फैसलों के बाद कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस कानून में संशोधन का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों से संबंधित हालिया फैसले को लागू करने से प्रदेश के कई कर्मचारियों को पदावनति का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा नहीं चाहती कि न्यायालयों के आदेशों के चलते कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़े। अनुबंध पर बिताई गई सेवा अवधि को पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव में शामिल करने के मामले में भी नए नियमों के जरिए स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

भाजपा ने विधेयक पर उठाए सवाल, प्रवर समिति को भेजने की मांग

विधेयक को लेकर सदन में विपक्ष ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इसे कर्मचारी हितों के विपरीत बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार न्यायालयों के आदेशों के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय और अन्य लाभों में देरी करना चाहती है।

उन्होंने पदोन्नति के लिए आवश्यक पात्रता अनुभव की शर्तों को स्पष्ट करने की मांग उठाई और विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधेयक को वापस लेने अथवा इसकी समीक्षा के लिए प्रवर समिति को सौंपने की मांग की।

हालांकि, विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद सरकार ने विधेयक को सदन में पारित करवाने में सफलता हासिल की। अब इस कानून के तहत नियम अधिसूचित होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव किस आधार पर तय किया जाएगा और वरिष्ठता सूचियों में संशोधन की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी।

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