
हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें बढ़ाने की योजना अटकी, 414 करोड़ मंजूर होने के बाद भी नहीं मिली राशि
बजट की मंजूरी के बावजूद हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें बढ़ाने का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। केंद्र सरकार ने 414.74 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, लेकिन औपचारिकताएं पूरी न होने से अब तक यह धनराशि जारी नहीं हो सकी है। दूसरी ओर, मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के 42 पद खाली होने से भी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थिति को लेकर यह अहम जानकारी सामने आई। सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रक्रिया चल रही है।
चार मेडिकल कॉलेजों को मिली 220 अतिरिक्त पीजी सीटों की मंजूरी
जानकारी के अनुसार, प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों ने कुल 325 अतिरिक्त पीजी सीटों के लिए आवेदन किया था। इनमें से चार मेडिकल कॉलेजों के लिए 220 सीटें स्वीकृत की गई हैं।
स्वीकृत सीटों का कॉलेजवार विवरण इस प्रकार है:
- आईजीएमसी शिमला – 89 सीटें
- मेडिकल कॉलेज टांडा – 46 सीटें
- मेडिकल कॉलेज हमीरपुर – 43 सीटें
- मेडिकल कॉलेज नेरचौक – 42 सीटें
वहीं, मेडिकल कॉलेज नाहन और चंबा में प्रस्तावित कुल 60 अतिरिक्त पीजी सीटों को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है।
नाहन मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के सबसे ज्यादा पद खाली
पीजी सीटों के विस्तार के साथ मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की उपलब्धता भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के कुल 42 पद रिक्त हैं।
इनमें नाहन मेडिकल कॉलेज में सबसे अधिक 10 पद खाली हैं, जबकि चंबा मेडिकल कॉलेज में सात पदों पर नियुक्तियां होनी बाकी हैं।
414.74 करोड़ की मंजूरी, लेकिन राशि का इंतजार
पीजी सीटों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के 414.74 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। हालांकि, आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के चलते अभी तक यह राशि जारी नहीं हुई है।
ऐसे में एक ओर चार मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त पीजी सीटों को मंजूरी मिल चुकी है, तो दूसरी ओर धनराशि जारी न होने और फैकल्टी के पद खाली रहने से योजना की रफ्तार प्रभावित हो रही है। अब देखना होगा कि लंबित औपचारिकताएं कब पूरी होती हैं और मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों के विस्तार की प्रक्रिया कब धरातल पर उतरती है।
