
धारा-118 में गड़बड़ी मिली तो अफसर भी नहीं बचेंगे, विधानसभा में जगत सिंह नेगी की दोटूक; जयराम ठाकुर से तीखी बहस
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। धारा-118 के तहत जमीन की मंजूरियों में कथित अनियमितताओं का मामला उठा तो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने साफ कर दिया कि गड़बड़ी में अधिकारियों की भूमिका सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
धर्मशाला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल गरमा गया। धारा-118 के तहत कथित धांधली, अधिकारियों की जवाबदेही और सरकारी प्रक्रियाओं को लेकर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच भी कई बार नोकझोंक हुई।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि धारा-118 के तहत किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को भी जवाब देना होगा। उन्होंने विपक्ष से उल्लंघन का कोई ठोस मामला सामने लाने को कहा। नेगी ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
धारा-118 के उल्लंघन के 234 मामले लंबित
राजस्व मंत्री ने सदन में बताया कि धारा-118 से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में धारा-118 के उल्लंघन से जुड़े कुल 234 मामले लंबित हैं।
उन्होंने जिलेवार आंकड़े रखते हुए बताया कि सोलन में सबसे अधिक 76 मामले, ऊना में 21, सिरमौर में 12, चंबा में चार, कांगड़ा में तीन और मंडी में एक मामला लंबित है। उनके अनुसार कुल्लू में धारा-118 के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है।
नेगी ने यह भी जानकारी दी कि सोलन में 28 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप करीब 300 बीघा जमीन सरकार को वापस मिली है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान भी धारा-118 के तहत 1400 से अधिक मंजूरियां दी गई थीं।
जयराम ठाकुर का आरोप- भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार में हड़कंप
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के मामले उठाए जाने के बाद सरकार में बेचैनी दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों से यह पूछताछ की जा रही है कि विभाग के अंदर की जानकारियां विपक्ष तक कैसे पहुंच रही हैं और इस संबंध में जांच भी बैठाई गई है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि चर्चा के दौरान वरिष्ठ मंत्री ऐसे विषयों को उठा रहे हैं, जिनका मुख्य मुद्दे से सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार की उद्योग नीति को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चार साल बीत जाने के बावजूद सरकार उद्योग नीति तैयार नहीं कर पाई है।
मेडिकल डिवाइस पार्क में अब तक एक भी प्लॉट आवंटित नहीं
चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने सदन को बताया कि पार्क में अभी तक एक भी प्लॉट आवंटित या बेचा नहीं गया है।
उन्होंने कहा कि प्लॉट आवंटन के लिए निर्धारित मानक तय किए गए हैं और जमीन बाजार दर पर अथवा नीलामी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी।
नेगी ने भाजपा के पुराने मामलों का किया जिक्र
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर चर्चा को मूल विषय से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाने की बात कहते हुए राफेल खरीद, उद्योगपतियों के कर्ज और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामने आए सैनिटाइजर घोटाले का उल्लेख किया।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सदन में कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने-सामने नजर आए। धारा-118 में कथित अनियमितताओं और अधिकारियों की जवाबदेही का मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहा।
