हिमाचल: बिना ठोस कारण पति से अलग रह रही पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
पति-पत्नी के विवाद में हिमाचल हाईकोर्ट ने भरण-पोषण को लेकर अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी के पास पति से अलग रहने का कोई पर्याप्त और उचित आधार नहीं है, तो वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने लिए गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं होगी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में पत्नी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की पीठ ने बिलासपुर फैमिली कोर्ट के पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि पति से अलग रहने के पीछे उचित कारण साबित करना आवश्यक है।
फैमिली कोर्ट ने पत्नी को भत्ते से किया था वंचित
मामले में पत्नी ने बिलासपुर फैमिली कोर्ट के 4 दिसंबर 2025 के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने पति को नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपये देने के निर्देश दिए थे। इसके अतिरिक्त बच्चे की शिक्षा, चिकित्सा और विवाह से जुड़े खर्चों की जिम्मेदारी भी पिता पर तय की गई थी। हालांकि, पत्नी को स्वयं के लिए गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था।
फैमिली कोर्ट का मानना था कि पत्नी शिक्षित है, कमाने में सक्षम है और पति से अलग रहने के लिए कोई ठोस वजह भी साबित नहीं कर पाई है।
एमए-बीएड शिक्षित होने का भी हुआ उल्लेख
हाईकोर्ट में पत्नी की ओर से दलील दी गई कि उसके पास कमाई का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है और वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। दूसरी ओर, पति ने अदालत में पक्ष रखा कि उसने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की थी, जिसके चलते पत्नी को घर छोड़कर अलग रहना पड़े।
मामले के रिकॉर्ड और निचली अदालत में दर्ज बयानों की समीक्षा के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी एमए और बीएड शिक्षित है, लेकिन वह पति से अलग रहने का कोई पर्याप्त कानूनी आधार पेश नहीं कर सकी। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि पत्नी ने स्वयं स्वीकार किया था कि गुस्से में वह हिंसक व्यवहार करते हुए पति के साथ मारपीट करती थी। इस संबंध में पति की ओर से शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी।
बेटे को हर महीने मिलते रहेंगे 5 हजार रुपये
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण-पोषण पाने का अधिकार तभी प्राप्त है, जब वह अलग रहने के लिए पर्याप्त और उचित कारण रखती हो। बिना उचित वजह पति से अलग रहने की स्थिति में वह अपने लिए गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी नहीं होगी।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर खंडपीठ ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, नाबालिग बेटे के हितों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए निर्धारित 5,000 रुपये मासिक भरण-पोषण तथा शिक्षा, चिकित्सा और विवाह का खर्च देने का आदेश पहले की तरह लागू रहेगा।

