हिमाचल: सोलन में जमीन खरीदने वालों को बड़ा झटका, धारा 118 की मंजूरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
कसौली में पहाड़ों की कटाई और बड़े व्यावसायिक निर्माण पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, तीन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। अब अदालत की अनुमति के बिना सोलन में धारा 118 के तहत नहीं मिल सकेगी नई मंजूरी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में जमीन खरीदकर व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित करने की योजना बना रहे लोगों के लिए हाईकोर्ट का ताजा आदेश अहम साबित हो सकता है। अदालत ने जिले में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत दी जाने वाली अनुमतियों पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि अब राज्य सरकार न्यायालय की अनुमति और उचित कारण के बिना ऐसी कोई मंजूरी जारी नहीं करेगी।
यह आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
कसौली में पहाड़ कटान और निर्माण पर अदालत सख्त
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कसौली के फ्रेजी गांव स्थित लोअर मॉल क्षेत्र में वुडविला नामक संपत्ति पर चल रहे निर्माण और पहाड़ की खुदाई का संज्ञान लिया। यह संपत्ति शिकायतकर्ता के मकान के साथ लगती है।
एसडीएम कसौली की ओर से अदालत में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त निरीक्षण के दौरान मौके पर खुदाई का काम जारी मिला। खुदाई के कारण कुछ पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर आ गई थीं। इसके बाद 16 अक्टूबर को परियोजना के महाप्रबंधक और अधिकृत प्रतिनिधि को काम बंद करने, पेड़ों की उजागर जड़ों को मिट्टी से ढकने और मौजूदा पेड़ों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए थे।
वन विभाग की रिपोर्ट में मौके पर कुल 35 पेड़ों की मौजूदगी दर्ज की गई। विभागीय गश्त के दौरान किसी पेड़ के काटे जाने की पुष्टि नहीं हुई। इसके अलावा ग्राम पंचायत कसौली-गढ़खल ने भी संबंधित संपत्ति के लिए कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी नहीं किया था।
तीन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
अदालत ने मामले से जुड़ी तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद पाया कि क्षेत्र में तीन कंपनियों की ओर से बड़े स्तर पर निर्माण और पहाड़ों की कटाई की जा रही है। इनमें M/s Reviera Luxury Project Five LLP, M/s Sretan Luxury Project Four LLP और M/s Jambavati Project Reality Three LLP शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने इन गतिविधियों को वर्ष 2025 में जारी पहाड़ों की कटाई, संरक्षण और सुरक्षा संबंधी नीति के दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन माना है।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को तीनों बिल्डरों के खिलाफ पहले जारी किए गए नोटिसों पर सख्ती से अमल करने के आदेश दिए हैं। यदि संबंधित अधिकारी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं करते हैं तो क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी (SHO) को आदेशों की अनुपालना करवानी होगी।
बड़े निर्माण कार्यों की निगरानी जारी रखने के निर्देश
हाईकोर्ट ने एसडीएम कसौली को क्षेत्र में बड़े निर्माण कार्यों का निरीक्षण लगातार जारी रखने को कहा है। इसमें विशेष रूप से व्यावसायिक परियोजनाओं पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पहाड़ों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।
धारा 118 की अनुमतियों पर भी उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला सोलन में धारा 118 के तहत बड़े पैमाने पर दी जा रही अनुमतियों को लेकर भी चिंता जताई। कोर्ट के अनुसार, इन मंजूरियों के चलते फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण का विस्तार हो रहा है।
अदालत ने टिप्पणी की कि सरकार इस स्थिति को नियंत्रित करने में सफल नहीं रही है। यहां तक कि ऐसी अनुमतियों और उनसे जुड़े निर्माण के संबंध में कोई समेकित आंकड़ा भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
कोर्ट ने माना कि लंबे समय से लगातार दी जा रही अनुमतियों के कारण धारा 118 के मूल सख्त प्रावधानों का प्रभाव कमजोर हुआ है। राज्य सरकार के वकील ने अंतरिम आदेशों का विरोध किया, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में सख्त न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है।
7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को भी प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी।
इस आदेश के बाद सोलन जिले में धारा 118 की नई अनुमतियों और कसौली में व्यावसायिक निर्माण गतिविधियों पर प्रशासनिक एवं न्यायिक निगरानी और सख्त होने की संभावना है।
