
हिमाचल में निवेशकों के लिए बनेगा लैंड बैंक, जमीन आवंटन से लेकर उद्योग लगाने तक बदलेंगे नियम; उल्लंघन पर लगेगा दंड
हिमाचल में उद्योग लगाने के नाम पर जमीन लेने वाले निवेशकों के लिए अब नियम सख्त होने जा रहे हैं। वहीं, नए निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाने और औद्योगिक मंजूरियों की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार लैंड बैंक तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
धर्मशाला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और जमीन आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण संशोधन विधेयक-2026 लाया जा रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से प्रस्तावित इस विधेयक में निवेशकों के लिए लैंड बैंक तैयार करने, शिकायतों के निपटारे और निवेश से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान मजबूत करने की व्यवस्था की गई है।
विधेयक बुधवार को विधानसभा में पेश किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहने के कारण इसे पेश नहीं किया जा सका। अब इसे गुरुवार को सदन में पेश किए जाने की संभावना है।
कस्टमाइज्ड पैकेज पर विवाद के बीच सरकार का कदम
विधानसभा में इन दिनों उद्योगपतियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत जमीन आवंटित करने का मुद्दा चर्चा में है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सदन में आरोप लगा चुके हैं कि पूर्व में कुछ उद्योगपतियों को बेहद कम कीमत पर जमीन लीज पर दी गई, लेकिन कई प्रस्तावित उद्योग धरातल पर नहीं उतर पाए। इससे प्रदेश को अपेक्षित लाभ नहीं मिला।
इस मामले की जांच और समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी गठित की है। ऐसे में प्रस्तावित संशोधन को औद्योगिक निवेश की पुरानी व्यवस्था में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
एकल खिड़की व्यवस्था से आसान होंगी मंजूरियां
संशोधित कानून के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए एक प्रभावी एकल खिड़की प्रणाली विकसित करने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। आवेदनों का डिजिटल माध्यम से प्रसंस्करण, स्व-प्रमाणन और निर्धारित समय सीमा के भीतर मंजूरी देने की व्यवस्था पर जोर रहेगा।
निवेशकों की शिकायतों के लिए बनेगा मजबूत प्रकोष्ठ
विधेयक में निवेशकों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करने का भी प्रावधान है। इसका उद्देश्य निवेश प्रक्रिया के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करना और उद्योगपतियों को समयबद्ध समाधान उपलब्ध करवाना है।
औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टरों का होगा विस्तार
सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों और औद्योगिक गलियारों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। इसके लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ स्थानीय निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेशकों को वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने के अलावा कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े प्रावधान भी प्रस्तावित हैं।
सरकार का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश की पर्याप्त संभावनाएं हैं। नए संशोधनों के जरिए एक ओर निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करना आसान बनाने और दूसरी ओर जमीन आवंटन के बाद निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
