Home जनसरोकार हिमाचल में पेंशनर्स का आंदोलन तेज! 19 नवंबर को तपोवन में विधानसभा घेराव का ऐलान, सरकार से मांगा जवाब

हिमाचल में पेंशनर्स का आंदोलन तेज! 19 नवंबर को तपोवन में विधानसभा घेराव का ऐलान, सरकार से मांगा जवाब

by Dainik Janvarta
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सिरमौर में पेंशनर्स का पांचवें दिन भी धरना जारी, 19 नवंबर को तपोवन में विधानसभा घेराव की तैयारी

सरकार से बातचीत की मांग पर अड़े पेंशनर्स, 17 नवंबर को मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन.

नाहन (सिरमौर)। अपनी लंबित मांगों को लेकर पेंशनर्स का आंदोलन अब और तेज होने के संकेत दे रहा है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज पेंशनर्स ने जिला सिरमौर में लगातार पांचवें दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। अब आंदोलन के अगले चरण में 19 नवंबर को तपोवन (धर्मशाला) में विधानसभा घेराव की तैयारी की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर जिला सिरमौर पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 16 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। कमेटी के सदस्य जिला संयोजक ओएल चौहान की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

कमेटी के अनुसार, 17 नवंबर को धरने के अंतिम दिन मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान सरकार के प्रति पेंशनर्स अपना रोष जाहिर करेंगे। वहीं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी को वार्ता के लिए नहीं बुलाए जाने के विरोध में 19 नवंबर को तपोवन, धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करने की सूचना भी दी जाएगी।

जिला संयोजक ओएल चौहान ने कहा कि पेंशनर्स को बातचीत के लिए आमंत्रित न करना और उन्हें भाजपा समर्थक बताना दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ हास्यास्पद भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशनर्स एसोसिएशन और ज्वाइंट एक्शन कमेटी पूरी तरह गैर-राजनीतिक संगठन हैं तथा उनका भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल पेंशनर्स के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। मौजूदा परिस्थितियों में सरकार और पेंशनर्स प्रतिनिधियों के बीच बातचीत ही समस्याओं के समाधान का सबसे बेहतर रास्ता है।

ओएल चौहान ने सरकार से मांग की कि टकराव की स्थिति पैदा करने के बजाय वार्ता का रास्ता अपनाया जाए। इसके लिए जेसीसी (संयुक्त परामर्श समिति) का गठन कर बैठक बुलाई जानी चाहिए, ताकि पेंशनर्स की समस्याओं और मांगों पर दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक चर्चा हो सके।

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