हिमाचल में सहायक स्टाफ नर्सों को बड़ा झटका! पांच साल बाद भी नहीं मिलेगी नियमित नौकरी, सरकार ने विधानसभा में किया साफ
धर्मशाला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्स के पद पर नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती नीति के तहत नियुक्त होने वाली नर्सों को पांच साल तक अस्थायी रूप से सेवाएं देनी होंगी। इतना ही नहीं, पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें नियमित करने का कोई प्रावधान भी मौजूदा नीति में शामिल नहीं किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विधानसभा में भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में एक नवंबर 2026 तक राज्य चयन आयोग के माध्यम से 117 अभ्यर्थियों को सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।
सरकार के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने छह नवंबर 2025 को सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती नीति अधिसूचित की थी। इसी नीति के तहत पांच वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्तियां करने का प्रावधान रखा गया है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि निर्धारित अवधि पूरी होने पर सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
हाईकोर्ट में भी पहुंचा भर्ती नीति का मामला
सहायक स्टाफ नर्सों की अस्थायी नियुक्तियों को लेकर मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस संबंध में सीडब्ल्यूपी संख्या 16335/26 अदालत में विचाराधीन है। इसके अलावा अलग-अलग भर्ती नीतियों से जुड़ी सीडब्ल्यूपी संख्या 7474/22 भी लंबित है, जिसमें सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती नीति का विषय शामिल है।
दो साल में 631 पात्र लोगों को मिले वन अधिकार पट्टे
हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान 631 पात्र लोगों को व्यक्तिगत भूमि पट्टे मंजूर किए गए हैं। राजस्व मंत्री ने विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में यह आंकड़ा पेश किया।
विधायक ने प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी पट्टों की संख्या के साथ कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र के कजलोट और जमली गांव के बेघर लोगों को भूमि अधिकार देने की स्थिति पर भी सरकार से जवाब मांगा था।
कजलोट में छह दावों में मिलीं खामियां
सरकार ने बताया कि कांगड़ा के उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार कजलोट गांव से महाल सभा के माध्यम से छह दावे प्राप्त हुए थे। इनकी जांच के दौरान कुछ कमियां सामने आईं। इसके बाद जरूरी सुधार करने के लिए संबंधित दावों को वापस भेज दिया गया है।
वहीं, जमली गांव के मामले में सरकार ने जानकारी दी कि एसडीएलसी धर्मशाला के कार्यालय में अभी तक किसी भी व्यक्ति का दावा प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में फिलहाल इन दावों पर आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
विधानसभा में दिए गए इन जवाबों से जहां सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती और भविष्य की सेवा शर्तों को लेकर स्थिति सामने आई है, वहीं वन अधिकार पट्टों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के मामलों की प्रगति का भी खुलासा हुआ है।
