हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, 414 सवालों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी; नशा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर रहेगी नजर
धर्मशाला। तपोवन में आज से शुरू होने वाला हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कई अहम मुद्दों पर सरकार की परीक्षा लेने जा रहा है। विधायकों की ओर से भेजे गए 414 सवालों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और नशे जैसी समस्याएं शामिल हैं। ऐसे में छह बैठकों वाला यह सत्र प्रदेश की राजनीतिक और जनहित से जुड़ी चर्चाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है।
विधानसभा का 13वां शीतकालीन सत्र सोमवार को दोपहर दो बजे धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू होगा। सत्र के दौरान कुल छह बैठकें प्रस्तावित हैं। पहले दिन सदन की कार्यवाही पूर्व विधायकों स्वर्गीय नंदलाल और मेजर विजय सिंह मनकोटिया को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होगी। इसके बाद प्रश्नकाल आयोजित किया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में सत्र की तैयारियों और कार्यसूची की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायकों की ओर से कुल 414 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इन सवालों के माध्यम से विधायक अपने क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे प्रदेश की समस्याओं को सदन में उठाएंगे।
सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर मांगा जाएगा जवाब
सत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठ सकते हैं। विधायकों ने सड़कों और पुलों के निर्माण, लंबित परियोजनाओं की डीपीआर, पेयजल योजनाओं तथा परिवहन व्यवस्था को लेकर सवाल लगाए हैं।
शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन से संबंधित विषय भी प्रश्नों में शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने, पर्यटन और बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
नशे और कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष की नजर
प्रदेश में नशे का बढ़ता प्रभाव और युवाओं को इससे बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास भी सदन में चर्चा का विषय बन सकते हैं। विधायकों ने नशे की रोकथाम, आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर भी सरकार से जानकारी मांगी है। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी सत्र के दौरान उठने की संभावना है।
विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक, सदस्यों की ओर से नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत तीन, नियम 101 के तहत तीन और नियम 130 के तहत नौ सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं।
19 नवंबर को विधायक रखेंगे गैरसरकारी प्रस्ताव
शीतकालीन सत्र में 19 नवंबर को गैरसरकारी सदस्य कार्य दिवस रखा गया है। इस दिन विधायक नियम 101 के तहत प्रदेश के हित और नीतिगत बदलावों से जुड़े प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर सकेंगे।
पठानिया ने बताया कि बजट सत्र में 16 और मानसून सत्र में 10 बैठकें आयोजित की गई थीं। शीतकालीन सत्र की छह बैठकों के बाद चालू वर्ष में विधानसभा की कुल बैठकों की संख्या 32 हो जाएगी।
सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतिक बैठकें
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सोमवार दोपहर साढ़े 12 बजे सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। इसमें संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उपमुख्य सचेतक और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पक्षों से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की है।
वहीं, भाजपा विधायक दल की अलग बैठक सोमवार सुबह 11 बजे धर्मशाला में आयोजित होगी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालात और सदन में सरकार के सामने उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी।
तपोवन के पास बनेगा कन्वेंशन सेंटर, सात हेक्टेयर जमीन चिह्नित
विधानसभा परिसर के नजदीक एक बड़े कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की योजना भी सामने आई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए करीब सात हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। प्रस्तावित परियोजना में होटल सहित अन्य सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
इस परियोजना को लीज पर देने का प्रस्ताव है। इससे विधानसभा सत्र के दौरान आने वाले जनप्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था के साथ धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मीडिया कवरेज के लिए निर्धारित होंगे स्थान
विधानसभा परिसर में मीडिया कवरेज को लेकर भी कुछ व्यवस्थाएं तय की गई हैं। अध्यक्ष के अनुसार, परिसर में विधायकों और मंत्रियों के ही साक्षात्कार तथा मीडिया बाइट लिए जा सकेंगे। आम नागरिकों और अन्य बाहरी व्यक्तियों के साक्षात्कार की अनुमति नहीं होगी।
मीडिया कर्मियों को बातचीत के लिए निर्धारित मीडिया स्टैंड अथवा सदन के बाहर तय स्थान का उपयोग करना होगा। विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
अब सभी की नजरें तपोवन में होने वाली सदन की कार्यवाही पर रहेंगी। खास तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 414 सवालों के जवाब में सरकार किन मुद्दों पर क्या जानकारी देती है और जनहित से जुड़े विषयों पर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच कितनी चर्चा होती है।
