सिरमौर: नाहन में पेंशनरों का फूटा गुस्सा, बकाया भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा; 19 नवंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी
नाहन (सिरमौर)। उम्र के इस पड़ाव पर अपने हक की पेंशन और वित्तीय लाभ पाने के लिए बुजुर्गों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लंबित डीए, एरियर और अन्य भुगतान को लेकर पेंशनरों का आक्रोश अब आंदोलन का रूप लेता जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की सिरमौर इकाई ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नाहन में उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपना धरना जारी रखा। रविवार को भी पेंशनरों ने प्रदर्शन कर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। उनका आरोप है कि लंबे समय से वित्तीय लाभों के भुगतान की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से केवल आश्वासन मिल रहे हैं।
पेंशनर संघ के महासचिव प्रीतम चौहान ने कहा कि पूर्व कर्मचारियों की लाखों रुपये की देनदारियां सरकार के पास लंबित हैं। पेंशनरों को 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और करीब 200 महीने का डीए एरियर तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कई पेंशनरों की लाखों रुपये की राशि बकाया है, लेकिन बार-बार मांग उठाने के बावजूद भुगतान नहीं हो रहा।
वहीं, प्रताप चौहान ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति ने 18 सितंबर को प्रदेश सरकार को 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा था। इसके बावजूद अब तक मांगों के समाधान की दिशा में कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशनरों के हितों को लेकर कई वादे किए थे, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके जायज वित्तीय लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है।
2016 से 2022 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लाभ भी लंबित
संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ओएल चौहान ने कहा कि महंगाई भत्ते के अलावा वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की राशि भी नहीं मिली है। इसके साथ ही कई वर्षों से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्गों को इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में अपने ही हक की राशि के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है।
19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव का ऐलान
पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने अब आंदोलन को प्रदेश स्तर पर तेज करने का निर्णय लिया है। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया और लंबित देनदारियों के भुगतान को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन देने से अब काम नहीं चलेगा। जब तक उनकी लंबित वित्तीय मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
