हिमाचल में 2,376 पदों पर भर्ती को मंजूरी, 1,000 रोगी मित्र और 721 डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होंगे नियुक्त
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हिमाचल के युवाओं के लिए कैबिनेट ने खोले अवसरों के नए रास्ते, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा पद स्वीकृत। पुलिस व्यवस्था, ग्रामीण आवास, पेयजल और सार्वजनिक रास्तों को लेकर भी लिए गए अहम फैसले।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने विभिन्न विभागों में कुल 2,376 पद सृजित करने और उन्हें भरने को मंजूरी दी है। इनमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदों की संख्या सबसे अधिक है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस और अन्य विभागों में भी नियुक्तियों का रास्ता साफ हुआ है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के संचालन के लिए 721 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है।
मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में भी बढ़ेंगी सुविधाएं
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इन विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट सहित अन्य जरूरी पद भी भरे जाएंगे।
डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित होगा। नूरपुर अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड विंग के संचालन के लिए 10 पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, सिविल अस्पताल हरिपुरधार में आवश्यक पद भरने और कोटखाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी मिली है।
ग्रामीण विकास और न्यायालयों में भी निकलेंगे पद
स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे। विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद स्वीकृत किए गए हैं।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जेओए आईटी के चार पद और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों पर भर्ती की जाएगी।
बड़ोह पुलिस चौकी बनेगी थाना, डाडासीबा में खुलेगा एसडीएम कार्यालय
कांगड़ा जिले में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया है। नए थाने के संचालन के लिए 32 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नई पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी।
प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के तहत कांगड़ा जिले के डाडासीबा में नया एसडीएम कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई है। इसके संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित किए जाएंगे।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी
प्रदेश में आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने भर्ती नियम-2024 के नियम 11 में एक बार की छूट देने को मंजूरी प्रदान की है।
यह निर्णय आगामी भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगा। वर्तमान भर्ती की लिखित परीक्षा पहले ही हो चुकी है और अभ्यर्थियों के ग्राउंड टेस्ट चल रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति मांगी थी। सरकार ने आयोग को छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भविष्य की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना की पहली किस्त बढ़कर 75 हजार रुपये
गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने में सहायता देने वाली मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किस्तों के भुगतान का ढांचा बदल दिया गया है।
पहले लाभार्थियों को तीन किस्तों में 65 हजार, 45 हजार और 40 हजार रुपये दिए जाते थे। अब नई व्यवस्था में पहली किस्त 75 हजार, दूसरी 60 हजार और तीसरी किस्त 15 हजार रुपये होगी।
हालांकि, योजना के तहत मिलने वाली कुल सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पात्र परिवारों को पहले की तरह कुल 1.50 लाख रुपये ही मिलेंगे। किस्तों के नए निर्धारण से मकान निर्माण शुरू करने के समय लाभार्थियों को अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी।
अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए 100 रुपये प्रति हजार घन फीट दर तय
प्रदेश के अतिरिक्त जल संसाधनों से राजस्व जुटाने के लिए सरकार ने नई नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके लिए शुरुआती बेंचमार्क दर 1,000 घन फीट पानी के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था प्रदेश की मौजूदा, भविष्य में बनने वाली और अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं पर लागू होगी।
पानी की दरों में समय-समय पर संशोधन के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़ा तंत्र अपनाया जाएगा। साथ ही पानी के व्यावसायिक उपयोग से पहले प्रदेश की अपनी जरूरतों और संबंधित परियोजनाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करने वालों पर लगेगा 50 हजार तक जुर्माना
हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक और गैर-मुमकिन रास्तों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है।
नए प्रावधानों के अनुसार ऐसे रास्तों को बंद करने या उन पर अवैध कब्जा करने पर संबंधित व्यक्ति को 50,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा नियमों के तहत बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा सकेगी।
इस व्यवस्था में तहसीलदार को सीधे कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जाएगा। इससे रास्तों से जुड़े विवादों में प्रभावित लोगों को बार-बार सिविल या एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार का यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में किसानों और आम लोगों के पारंपरिक आवागमन के रास्तों को अतिक्रमण से बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
