सोलन में पेंशनरों का आंदोलन तेज, दूसरे दिन भी धरना जारी; 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेरने का ऐलान
महंगाई राहत की बकाया किस्तों और छठे वेतन आयोग के एरियर को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हुए पेंशनर, 10 से 12 हजार लोगों के जुटने का दावा
सोलन। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों का लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोलन में पेंशनरों ने लगातार दूसरे दिन धरना देकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस फैसला नहीं हुआ तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जिला मुख्यालय सोलन में आयोजित इस धरने की अध्यक्षता जिला संयोजक सुरेंद्र ठाकुर ने की। इसमें प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा सहित विभिन्न विभागों से जुड़े 40 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
धरने के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की ओर से घोषित पांच फीसदी महंगाई राहत को नाकाफी बताते हुए नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि पेंशनरों को महंगाई राहत की कई किस्तों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के तहत मिलने वाली बकाया राशि भी लंबित है। समिति ने शेष 13 फीसदी महंगाई राहत जारी करने के साथ सभी देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई।
19 नवंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी
संघर्ष समिति ने आगामी 19 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित विधानसभा घेराव को आंदोलन का अगला बड़ा चरण बताया है। समिति का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से 10 से 12 हजार पेंशनर शामिल हो सकते हैं। इसके लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। समिति ने संकेत दिए कि विधानसभा घेराव के बाद आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय की जाएगी और चुनाव तक संघर्ष जारी रखा जाएगा।
HRTC पेंशनरों की महंगाई राहत का मुद्दा भी उठा
धरने में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि निगम के पेंशनरों को पहले की तीन फीसदी और हाल में घोषित पांच फीसदी महंगाई राहत का लाभ नहीं मिला है, जबकि सेवारत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा चुका है।
समिति ने HRTC के पेंशनरों को कुल आठ फीसदी लंबित महंगाई राहत देने और 50 हजार रुपये की बकाया देनदारी का भुगतान तत्काल करने की मांग की।
कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने की मांग
प्रदर्शन के दौरान कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का विषय भी उठाया गया। समिति के मुताबिक, वर्ष 2004 में तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र की पेंशन व्यवस्था बंद कर दी थी, जबकि वर्ष 2019 में पेंशन प्रावधान को लेकर आश्वासन दिया गया था। समिति ने पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की।
इस मौके पर जिला महासचिव विद्यासागर शर्मा, अशोक टंडन समेत अन्य पेंशनर भी मौजूद रहे। समिति ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि पेंशनरों की लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान किया जाए।
