हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: 3.50 लाख महिलाओं को हर माह ₹1500, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली
हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक राहत देने से लेकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने तक, मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है। स्वास्थ्य विभाग में 1561 पदों पर भर्ती, नए एसडीएम कार्यालय और पुलिस थाने खोलने के फैसले भी बैठक में लिए गए हैं।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली देने वाली मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी दी गई।
3.50 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये
सरकार की नई योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इसके लिए करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी निर्णय लिया गया है।
वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी पहले ही 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की जा चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग में 1561 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
रोजगार के मोर्चे पर मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में कुल 1561 पदों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इनमें अस्पतालों में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी तैनात किए जाएंगे।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दिया गया है। आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने को भी मंजूरी मिली है।
नूरपुर के मातृ एवं शिशु अस्पताल तथा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी नए पद स्वीकृत किए गए हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा।
इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग में जेओए (आईटी) के 20, विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन के 15 और कोषागार विभाग में जेओए (आईटी) के चार पद भरे जाएंगे। दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में तीन पदों पर नियुक्तियां होंगी। हरिपुरधार सिविल अस्पताल के लिए भी आवश्यक पदों को मंजूरी दी गई है।
ऊर्जा क्षेत्र में 222 सौर और 13 जलविद्युत परियोजनाओं पर कार्रवाई
ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने नियमों और निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने वाली परियोजनाओं पर सख्ती दिखाई है। मंत्रिमंडल ने 222 सौर परियोजनाओं और 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त 20 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की शुरुआती दर भी निर्धारित की गई है। अब इसकी कीमत 1000 घन फुट के लिए 100 रुपये होगी। इसमें थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समय-समय पर बदलाव किया जाएगा।
बस खरीद पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी
परिवहन क्षेत्र में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है।
इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट तक बस सेवा शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
बरोह पुलिस चौकी बनेगी थाना, डाडासीबा में खुलेगा एसडीएम कार्यालय
प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांगड़ा जिले की बरोह पुलिस चौकी को पुलिस थाने में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में नई पुलिस चौकी स्थापित होगी।
कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय खोलने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
चार जिलों में शुरू होंगे आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र
उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक बनाने की दिशा में रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू होगी। इसके पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों को शामिल किया गया है।
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय भी लिया गया है।
अदरक और सेब उत्पादकों को राहत, युवाओं के लिए चिट्टा विरोधी अभियान
मंत्रिमंडल ने कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े फैसलों में अदरक और सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है।
वहीं, प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इसका मकसद युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखना है।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा इस बार ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करवाने के लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था विकसित करने को कहा गया है।
इसके अलावा पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने का फैसला लिया गया है।
कुल मिलाकर कैबिनेट के इन फैसलों में महिला कल्याण, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और प्रशासनिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। अब इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक कब और किस प्रक्रिया से पहुंचेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी।
