Home क्राइम हिमाचल: बेटे को नौकरी दिलाने के लिए पिता ने बदला नियुक्ति रिकॉर्ड! 17 साल की उम्र में नौकरी, पिता-पुत्र पर FIR

हिमाचल: बेटे को नौकरी दिलाने के लिए पिता ने बदला नियुक्ति रिकॉर्ड! 17 साल की उम्र में नौकरी, पिता-पुत्र पर FIR

by Dainik Janvarta
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हिमाचल: बेटे की नौकरी के लिए नियुक्ति प्रस्ताव में कथित हेरफेर, पिता-पुत्र पर विजिलेंस ने दर्ज की FIR

महज 17 साल की उम्र में नियुक्ति और नियमित पढ़ाई के दौरान वेतन लेने का मामला आया सामने, उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई।

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में सहकारी सभा में नियुक्ति को लेकर कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक पिता ने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव में बदलाव किया और नियमों को दरकिनार कर उसे वित्तीय लाभ पहुंचाया। मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने पिता-पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला भरमाड़ कृषि सेवा सहकारी सभा लिमिटेड से जुड़ा है। विजिलेंस ने सभा के वर्तमान सचिव हरदेव सिंह और उनके पिता एवं तत्कालीन सचिव शेर सिंह को इस मामले में नामजद किया है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई है। मामले की शिकायत भरमाड़ निवासी मुलख राज ने की थी।

17 साल की उम्र में नियुक्ति का आरोप

शिकायत के अनुसार, हरदेव सिंह को 15 फरवरी 2001 को विक्रेता एवं सहायक सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय उनकी उम्र करीब 17 साल पांच महीने थी। जांच में सामने आया कि नियुक्ति का प्रस्ताव उनके पिता शेर सिंह ने स्वयं तैयार किया था। इस प्रस्ताव में ‘अवैतनिक रूप से’ शब्द अलग पेन से बाद में जोड़े गए थे। पूछताछ में शेर सिंह ने भी इन शब्दों को अलग पेन से जोड़ने की बात स्वीकार की।

बिना पूर्व स्वीकृति वेतन देने का मामला

जांच के मुताबिक, हरदेव सिंह को 30 जनवरी 2003 से 2,200 रुपये मासिक वेतन दिया जाने लगा। हालांकि, इस भुगतान के लिए सहायक पंजीयक की पूर्व अनुमति से संबंधित कोई दस्तावेज जांच के दौरान नहीं मिला। विभागीय जांच में उनकी नियुक्ति को नियमों के विपरीत पाया गया और वास्तविक नियुक्ति तिथि 5 अक्तूबर 2004 बताई गई।

बीए की पढ़ाई के दौरान भी मिलता रहा वेतन

मामले की जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। हरदेव सिंह ने वर्ष 2001 से 2005 के बीच नियमित विद्यार्थी के तौर पर बीए की पढ़ाई की थी। आरोप है कि पढ़ाई के दौरान भी वह सहकारी सभा से वेतन लेते रहे।

विभागीय कार्रवाई के बाद जून 2006 से मई 2007 तक की अवधि में प्राप्त 26,400 रुपये वेतन वापस जमा करवाया गया था। हालांकि, जांच में अन्य अवधियों के वेतन की पूरी वसूली से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला।

धोखाधड़ी और दस्तावेजों में कूटरचना की धाराओं में केस

विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ और पिता-पुत्र की मिलीभगत से अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने का संदेह जताया गया है। इसी आधार पर विजिलेंस थाना धर्मशाला में दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

मामले में अब विजिलेंस की जांच के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया, दस्तावेजों और वेतन भुगतान से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।

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