हिमाचल में निजी स्कूलों की फीस पर लगेगा लगाम! 1997 के एक्ट में संशोधन की तैयारी, अभिभावकों को मिल सकती है राहत
शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब निजी स्कूलों के लिए हर साल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाना आसान नहीं होगा। नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ने की चिंता कर रहे अभिभावकों के लिए सरकार की प्रस्तावित पहल राहत लेकर आ सकती है।
प्रदेश सरकार निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियमन एक्ट, 1997 में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के जरिए स्कूलों की ओर से वसूली जाने वाली फीस के निर्धारण और उसमें होने वाली बढ़ोतरी को लेकर स्पष्ट नियम बनाने की तैयारी है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार, मौजूदा एक्ट में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी वजह से स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाए जाने को लेकर अभिभावकों की शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार अब कानूनी व्यवस्था में जरूरी बदलाव कर इस कमी को दूर करना चाहती है।
तीन राज्यों की फीस नियंत्रण व्यवस्था का अध्ययन
नई व्यवस्था तैयार करने से पहले प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू निजी स्कूल फीस नियंत्रण के मॉडल का अध्ययन कर रही है। इन राज्यों में फीस निर्धारण और बढ़ोतरी पर निगरानी रखने के लिए अपनाए गए नियमों को समझा जा रहा है। इसके बाद हिमाचल की परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था तैयार की जाएगी।
ट्यूशन फीस के साथ दूसरे शुल्क भी होंगे अहम
निजी स्कूलों में अभिभावकों पर केवल मासिक ट्यूशन फीस का ही बोझ नहीं पड़ता, बल्कि विभिन्न मदों में लिए जाने वाले अन्य शुल्क भी चिंता का विषय बने रहते हैं। हर नए शैक्षणिक सत्र में फीस बढ़ोतरी के कारण परिवारों का शिक्षा बजट प्रभावित होता है।
ऐसे में प्रस्तावित संशोधन के तहत फीस निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर रहेगा। सरकार की मंशा है कि निजी स्कूलों को शुल्क तय करने में पूरी तरह मनमानी करने की छूट न मिले और अभिभावकों के हितों की भी सुरक्षा हो।
अभिभावकों को नए नियमों का इंतजार
एक्ट में संशोधन के बाद निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर स्पष्ट नियम और निगरानी व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी संशोधन का अंतिम स्वरूप और इसके तहत फीस नियंत्रण की विस्तृत प्रक्रिया सामने आना बाकी है।
यदि सरकार इस दिशा में प्रभावी कानून लागू करने में सफल रहती है, तो प्रदेश के हजारों अभिभावकों को हर साल होने वाली अनियंत्रित फीस बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है। अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम और प्रस्तावित संशोधन के प्रावधानों पर टिकी हैं।
