हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत, 1 रुपये प्रति यूनिट तक दरें घटाने की तैयारी
शिमला। क्या हिमाचल में आने वाले समय में आपका बिजली बिल पहले से कम हो जाएगा? प्रदेश सरकार बिजली की दरों में एक रुपये प्रति यूनिट तक कटौती करने के विकल्प पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस दिशा में बिजली बोर्ड के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की संभावनाओं पर सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बिजली की दरें कम करने के मुद्दे पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड को निर्देश दिए कि यदि बिजली की कीमतों में एक रुपये प्रति यूनिट तक कमी की जाती है तो इससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तृत आकलन किया जाए। अधिकारियों को इस संबंध में वित्तीय गणना के साथ एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।
सरकार के सामने चुनौती यह है कि बिजली सब्सिडी का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सीमित किया जाए, लेकिन इसके साथ ही अन्य उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी न पड़े। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए टैरिफ में कटौती की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
प्रस्ताव मंजूर हुआ तो लाखों उपभोक्ताओं को होगा फायदा
बिजली बोर्ड की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया जाएगा कि एक रुपये प्रति यूनिट तक दरें कम करने से बोर्ड के राजस्व में कितनी कमी आएगी और इस वित्तीय अंतर की भरपाई किस तरह की जा सकती है।
फिलहाल यह केवल प्रस्ताव तैयार करने और आर्थिक प्रभाव का आकलन करने का चरण है। सरकार की ओर से अभी बिजली की दरें घटाने का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह भी तय नहीं है कि कटौती सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए समान होगी या घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को अलग-अलग राहत दी जाएगी।
इस साल भी नहीं बढ़ी बिजली की दरें
हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने औसत बिजली आपूर्ति लागत में एक पैसा प्रति यूनिट की कमी निर्धारित की थी।
वित्त वर्ष 2025-26 में यह लागत 6.76 रुपये प्रति यूनिट थी, जिसे घटाकर 2026-27 के लिए 6.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली बोर्ड ने दरें नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा था।
प्रदेश के करीब 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला है। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली की सुविधा भी जारी है। इससे पहले वर्ष 2025 में घरेलू बिजली दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट तक की कटौती की गई थी।
अभी इतनी है घरेलू और औद्योगिक बिजली की दर
प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान टैरिफ खपत के आधार पर निर्धारित है।
- 0 से 60 यूनिट तक: 4.71 रुपये प्रति यूनिट
- 60 से 125 यूनिट तक: 5.44 रुपये प्रति यूनिट
- 125 यूनिट से अधिक खपत पर: 5.89 रुपये प्रति यूनिट
वहीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 6.11 से 6.30 रुपये प्रति यूनिट तक हैं। लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 5.60 रुपये और बड़े उद्योगों के लिए 5.85 रुपये प्रति यूनिट तक टैरिफ निर्धारित है।
अब बिजली बोर्ड द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव और उस पर सरकार के रुख पर उपभोक्ताओं की नजर रहेगी। यदि एक रुपये प्रति यूनिट तक कटौती का फैसला होता है तो प्रदेश में बिजली की खपत के अनुसार घरेलू, व्यावसायिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मासिक बिल में कमी आ सकती है।
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