हिमाचल में नौ महीने में 1,238 मुकदमे निकले झूठे, रोजाना औसतन 4 से ज्यादा मामले जांच में फर्जी
किसी को सबक सिखाने या निजी दुश्मनी निकालने के लिए दर्ज कराए गए आपराधिक मुकदमे अब पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस की जांच के आंकड़ों ने चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में आपसी रंजिश, जमीन संबंधी विवाद और पारिवारिक कलह के चलते दर्ज कराई जाने वाली झूठी आपराधिक शिकायतों का मामला गंभीर होता जा रहा है। राज्य पुलिस की अपराध समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर 2026 तक बीते नौ महीनों में जांच के दौरान कुल 1,238 मुकदमे झूठे पाए गए। यानी प्रदेश में औसतन हर दिन चार से अधिक ऐसे मामले सामने आए, जिनमें शिकायतों में लगाए गए आरोप जांच में सही साबित नहीं हो सके।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इन 1,238 मामलों में 1,115 मुकदमे भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज थे। वहीं, 123 मामले विशेष एवं स्थानीय कानूनों (SLL) के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। जांच के दौरान आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर पुलिस को संबंधित मामलों में अदालत के समक्ष रद्द रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ी।
नौ महीने में 14,719 आपराधिक मामले दर्ज
अपराध समीक्षा के आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर 2026 तक कुल 14,719 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें 10,557 मामले IPC और BNS के तहत, जबकि 4,162 मामले खनन, आबकारी और वन अधिनियम सहित अन्य विशेष कानूनों के तहत दर्ज हुए।
इस हिसाब से प्रदेश में प्रतिदिन औसतन करीब 54 आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। इनमें से 1,238 मामलों का जांच में झूठा पाया जाना पुलिस व्यवस्था के सामने एक अलग चुनौती खड़ी करता है।
जमीन और पारिवारिक विवादों में आपराधिक कानून का दुरुपयोग
कानूनी जानकारों के मुताबिक, जमीन-जायदाद के झगड़ों, पारिवारिक विवादों और पैसों के लेन-देन से जुड़े मामलों में कई बार विरोधी पक्ष पर दबाव बनाने के लिए गंभीर आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं। कुछ मामलों में व्यक्तिगत रंजिश के चलते दूसरे व्यक्ति को कानूनी उलझनों में फंसाने की कोशिश भी की जाती है।
ऐसी शिकायत मिलने पर पुलिस को नियमानुसार कार्रवाई करनी होती है। इसमें शिकायतकर्ता और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करना, दस्तावेजों की जांच, साक्ष्य जुटाना और घटनास्थल का निरीक्षण करना शामिल है। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होती तो पुलिस को अदालत में रद्द रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस का समय और संसाधन खर्च होते हैं, जिसका असर दूसरे मामलों की जांच पर भी पड़ सकता है।
झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर भी हो सकती है कानूनी कार्रवाई
कानून में जानबूझकर झूठी सूचना देने और किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर झूठा आपराधिक आरोप लगाने के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं। पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और 211 के तहत ऐसे कृत्यों पर कार्रवाई का प्रावधान था। अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) में इनके अनुरूप प्रावधान लागू हैं।
हालांकि, पुलिस की अपराध समीक्षा में इन प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों का अलग से आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुलिस का मानना है कि जानबूझकर किसी को झूठे मामले में फंसाने वालों की जवाबदेही तय करना जरूरी है, ताकि कानून का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने के लिए न हो।
झूठी शिकायत पर होगी कानूनी कार्रवाई : डीजीपी
हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज कराकर दूसरे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की है, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कानून का इस्तेमाल किसी को प्रताड़ित करने या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
