125 यूनिट मुफ्त बिजली बहाल करे सुक्खू सरकार, बीबीएमबी से मिली सस्ती बिजली का लाभ भी जनता को दे: जयराम ठाकुर
बीबीएमबी के फैसले पर सियासी श्रेय लेने के बजाय प्रदेशवासियों को राहत देने पर ध्यान दे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 125 यूनिट निशुल्क बिजली योजना दोबारा लागू करने और सस्ती बिजली का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की मांग उठाई है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीबीएमबी की बिजली हिस्सेदारी को लेकर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को मिली इस सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति या सरकार को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि बीबीएमबी से मिलने वाले आर्थिक लाभ का इस्तेमाल आम जनता को राहत देने के लिए किया जाए।
शनिवार को अपने निजी आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने बिजली अधिकारों के लिए करीब तीन दशक से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। इस संघर्ष में अलग-अलग समय की प्रदेश सरकारों, न्यायपालिका और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मामला प्रदेश के अधिकारों से जुड़ा हुआ था और इस दिशा में पूर्ववर्ती सरकारों ने भी लगातार प्रयास किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को अब बिजली से जुड़े इस लाभ का इस्तेमाल आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों और पूर्व में दी जा रही सुविधा के अनुरूप घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट निशुल्क बिजली योजना को फिर से बहाल करे।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिजली जैसे बुनियादी संसाधन से प्रदेश को मिलने वाले लाभ का असर आम परिवारों के बिजली बिलों में भी दिखाई देना चाहिए। सरकार को राजनीतिक श्रेय लेने के बजाय जनता को वास्तविक राहत देने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बीबीएमबी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हिमाचल के सामूहिक संघर्ष और लंबे इंतजार का परिणाम है। अब प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि इस उपलब्धि को आम लोगों के हित में इस्तेमाल करे।
