हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को तबादलों में मिल सकती है बड़ी राहत, सरकार ने गठित की कैबिनेट सब कमेटी
सालों से गृह क्षेत्र से दूर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की होगी समीक्षा, कैडर विसंगतियों और पदोन्नति में आ रही बाधाओं को दूर करने पर भी बनेगी रणनीति
शिमला। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से अपने घर-परिवार से दूर रहकर सरकारी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। सरकार अब ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिससे पात्र कर्मचारियों को अपने गृह क्षेत्र या उसके आसपास तैनाती का अवसर मिल सके। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार के लिए प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कमेटी प्रदेश में लागू व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 (सीजीपी-2013) के तहत मौजूदा तबादला व्यवस्था की समीक्षा करेगी। कमेटी का उद्देश्य तबादलों से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन कर आवश्यक सुधारों के सुझाव देना है।
कैडर की विसंगतियों का भी होगा समाधान
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न विभागों में कई कर्मचारी लंबे समय से अपने गृह क्षेत्रों से काफी दूर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को राहत देने के लिए तबादला व्यवस्था में जरूरी प्रावधानों पर विचार किया जाएगा।
इसके साथ ही विभिन्न विभागों में कैडर से जुड़ी विसंगतियों की भी समीक्षा होगी। कई विभागों में पदों का कैडर स्तर अलग-अलग निर्धारित है। कहीं पद डिवीजन स्तर पर हैं तो कहीं सर्किल स्तर पर। कुछ मामलों में नियुक्तियां राज्य स्तर पर होने के बावजूद कर्मचारियों को बाद में डिवीजन स्तर का कैडर लेटर जारी कर दिया जाता है। इससे कर्मचारियों की तैनाती और सेवा संबंधी मामलों में जटिलताएं पैदा होती हैं।
पदोन्नति में रुकावटें दूर करने पर भी रहेगा फोकस
कमेटी के एजेंडे में कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं। मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में कई कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता बाधित हो रहा है। इस कारण उन्हें निर्धारित समय पर पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते।
कमेटी इन समस्याओं का अध्ययन कर पदोन्नति प्रक्रिया को सुचारू बनाने और कर्मचारियों के हित में उचित समाधान सुझाने पर भी विचार करेगी।
ये मंत्री होंगे कमेटी के सदस्य
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है। कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।
अब इस कमेटी की समीक्षा और सिफारिशों पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि, फिलहाल गृह क्षेत्र के नजदीक तबादले का कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। कमेटी की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही कर्मचारियों को मिलने वाली संभावित राहत की तस्वीर साफ होगी।
