हिमाचल की महिलाओं को अगले महीने से मिलेंगे 1500 रुपये, गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का भी ऐलान
चंबा। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं और गरीब परिवारों को अगले महीने से बड़ी आर्थिक राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का ऐलान करते हुए पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये और चयनित परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है।
इस योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ पहुंचाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान चुवाड़ी चौगान में आयोजित जनसभा में यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सोलन में आयोजित होने वाले अधिवेशन में सांसद प्रियंका गांधी की मौजूदगी में योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत 75 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
भटियात की 20 हजार महिलाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र की करीब 20 हजार महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र के 10 हजार परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस की गारंटियों को धरातल पर उतारने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण करवाया गया है। सर्वे में प्रदेश के करीब 1.80 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली के लिए चिह्नित किया गया है। वहीं, लगभग 2.50 लाख महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने की तैयारी है।
योजना के लाभार्थी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड के माध्यम से निशुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाने की बात कही गई है।
भाजपा पर गलत प्रचार करने का लगाया आरोप
जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले गरीब परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलत जानकारी फैलाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पर्याप्त योजना के बिना स्कूल खोले, लेकिन वहां पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार अब तक प्रदेश में 2,700 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है।
भटियात में खुलेगा सिविल कोर्ट, सुरंग की डीपीआर के लिए 4.50 करोड़ मंजूर
भटियात दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को दो और महत्वपूर्ण सौगातें दीं। उन्होंने भटियात में सिविल कोर्ट खोलने की मांग स्वीकार कर ली। इससे क्षेत्रवासियों को न्यायिक कार्यों के लिए दूसरे स्थानों पर जाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा चुवाड़ी-चंबा सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 4.50 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीपीआर तैयार होने के बाद सुरंग निर्माण की दिशा में आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से जहां महिलाओं और गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं भटियात क्षेत्र को न्यायिक और सड़क संपर्क के लिहाज से भी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
