हिमाचल में नौकरियों की बहार! 14 हजार पदों पर भर्ती को मंजूरी, रितु नेगी सहित चार खिलाड़ियों को मिलेंगे एक-एक करोड़
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सुक्खू सरकार ने विभिन्न विभागों में करीब 14 हजार पद भरने को मंजूरी दी है, जबकि महिला कबड्डी में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली रितु नेगी समेत चार खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने का रास्ता भी साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी। बैठक में करीब 200 एजेंडों पर चर्चा हुई।
मार्च तक भरे जाएंगे हजारों पद
मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 14,000 पदों को भरने की मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री के अनुसार, इन पदों को आगामी मार्च तक भरने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 32 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। नए पदों की मंजूरी के साथ सरकार ने इस साल के अंत तक कुल 50 हजार पदों को भरने का लक्ष्य रखा है।
शिक्षा विभाग में हजारों पदों पर भर्ती
शिक्षा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने सीबीएसई से संबद्धता के लिए 100 और सरकारी स्कूलों को जोड़ने का फैसला किया है। इसके लिए नई योजना तैयार की जाएगी। योजना के तहत 3,900 शिक्षक और 900 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पद भरने को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के 320 पद बैकलॉग कोटे से भरे जाएंगे। छूटे हुए एसएमसी पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों के लिए एलडीआर परीक्षा आयोजित करने, सरकारी स्कूलों में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों में से एलडीआर के माध्यम से भर्ती करने तथा टीजीटी और डीपीई शिक्षकों को नीति के तहत नियमित करने के फैसले भी लिए गए हैं। इस प्रक्रिया के लिए 700 पदों को मंजूरी दी गई है।
पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक-कम-हेल्पर को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय भी लिया गया।
जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में भी रोजगार
जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टी टास्क वर्कर्स सहित विभिन्न श्रेणियों के 4,090 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इनमें 1,242 पंप ऑपरेटर, 175 सफाई कर्मचारी, 1,845 बेलदार, 344 चौकीदार, 87 कुक और 40 पैरा हेल्पर के पद शामिल हैं।
लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर के 172 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा सहायक अभियंता के 10 पदों को मंजूरी दी गई है। वन विभाग में रेंज अधिकारी के 10 पद और वन रक्षक के 500 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ किया गया है। असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए नीति को भी मंजूरी दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स और विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने स्टाफ नर्स के 500 पद भरने को मंजूरी दी है। इसके साथ रेडियोग्राफर के 40 और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 40 पद भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 13 और परफ्यूजनिस्ट के छह पदों को मंजूरी दी गई है। टांडा में मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट) के 24 पद भी भरे जाएंगे।
चंबा में 60 सीटों वाला सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने और ऊना जिले के पंजोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दो स्वतंत्र सुपर स्पेशियलिटी विभाग—क्रिटिकल केयर मेडिसिन और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी—स्थापित किए जाएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी जैसी सहायक चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूत किया जाएगा।
रितु नेगी समेत चार खिलाड़ियों को एक-एक करोड़
खेल जगत के लिए भी मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाली हिमाचल की रितु नेगी सहित चार खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
इसके लिए अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली भारतीय टीमों के हिमाचली खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। नए प्रावधान के तहत पात्र खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि समान रूप से या आनुपातिक आधार पर बांटी जा सकेगी। आनुपातिक वितरण की स्थिति में प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत पदक विजेता के लिए निर्धारित पुरस्कार राशि का कम से कम 25 प्रतिशत देना सुनिश्चित किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी के पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और वन मित्रों का बढ़ेगा मानदेय
मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने का फैसला किया है।
वन मित्रों का मानदेय भी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में भी एक अप्रैल 2026 से 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
विधवाओं, बेसहारा और अकेली महिलाओं की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पदों पर नियुक्ति के लिए वार्षिक आय सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की मासिक पेंशन एक अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने को मंजूरी दी गई है।
दूध उत्पादकों और मछुआरों को राहत
दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए मिल्क इंसेंटिव स्कीम के तहत सहायता राशि तीन रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। सरकारी विभागों को दूध और दूध से बने उत्पादों की खरीद मिल्कफेड से करने के निर्देश को भी मंजूरी दी गई है।
जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत जलाशय की मछली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाएगा। यदि नीलामी में कीमत इससे कम रहती है, तो राज्य सरकार 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक सब्सिडी देगी।
सोलन जिले में वर्षा आधारित कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए चल रही परियोजना के तहत अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में काम जारी रखने और विस्तार के लिए 603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी गई है।
पशुपालन, बागवानी और अन्य विभागों में भी भर्ती
पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 116 पद भरे जाएंगे। बागवानी विस्तार अधिकारी के 40, बागवानी अधिकारी के 10 और सीनियर असिस्टेंट के पांच पदों को मंजूरी दी गई है।
तकनीकी शिक्षा विभाग में असिस्टेंट लेक्चरर के 40 और असिस्टेंट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 120 पद भरे जाएंगे। वनखंडी जूलॉजिकल पार्क के लिए 57 पदों को मंजूरी दी गई है।
इसके अतिरिक्त लॉटरी विभाग में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 18 पद, सहकारी विभाग में जूनियर रजिस्ट्रार के दो और असिस्टेंट इंस्पेक्टर के 30 पद तथा इलेक्शन कानूनगो के 13 पद भरे जाएंगे। आबकारी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 10 पदों को भी मंजूरी दी गई है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सब-एडिटर के दो पद और भर्ती निदेशालय के लिए पहले चरण में 14 पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों के 27 पद और मल्टी टास्क वर्कर के 11 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग में करुणामूलक आधार पर 29 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) की नियुक्तियों को भी मंजूरी मिली है।
होमगार्ड भर्ती, आपदा राहत और पुलिस चौकी पर फैसले
मंत्रिमंडल ने होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए आपदा राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है।
शिमला के कोटी में नई पुलिस पोस्ट खोलने के लिए छह पद मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने सुजानपुर होली मेले का दर्जा राष्ट्रीय से बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय करने का भी फैसला लिया है। साथ ही नौ ईको टूरिज्म साइटों के आवंटन को मंजूरी दी गई है।
पोषण नीति और धार्मिक स्थलों को लेकर भी निर्णय
मंत्रिमंडल ने न्यूट्रिशन पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। ऊना जिले में पीर निगाह मंदिर का प्रबंधन सरकार के हाथ में लेने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला का नाम बदलने को मंजूरी दी गई है।
बैठक में तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। सरकार के इन फैसलों से जहां विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है, वहीं कर्मचारियों, किसानों, खिलाड़ियों और जरूरतमंद परिवारों को भी राहत मिलने की संभावना है।
