Sirmaur News: 54 पंचायतों की आवाज लेकर DC के दरबार पहुंचा प्रधान संघ, उठाईं ये बड़ी मांगें
पांवटा साहिब की 54 पंचायतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रधान संघ ने प्रशासन के सामने मोर्चा खोल दिया है।
वित्त आयोग की राशि, पंचायत सचिवों की कमी और मनरेगा कार्यों की समयसीमा समेत कई मुद्दों पर संघ ने डीसी सिरमौर को मांग पत्र सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की।
नाहन/पांवटा साहिब। प्रधान संघ पांवटा साहिब ने खंड की 54 ग्राम पंचायतों में सामने आ रही विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर वीरवार को उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा से मुलाकात की। संघ ने प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार तक पंचायतों की व्यावहारिक दिक्कतें पहुंचाते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और पंचायतों को अधिक अधिकार देने की मांग उठाई।
प्रधान संघ ने 15वें और 16वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए मिलने वाली राशि में टाइड ग्रांट की शर्त हटाने की मांग प्रमुखता से रखी। संघ का कहना है कि इस राशि को जल शक्ति विभाग को हस्तांतरित करने के बजाय ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए।
संघ ने जल शक्ति विभाग को हस्तांतरित की गई 15वें वित्त आयोग की राशि का पूरा विवरण सार्वजनिक करने और इसकी समीक्षा करवाने की मांग भी की। प्रधानों के अनुसार पंचायतों को मिलने वाली धनराशि के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता बेहद जरूरी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।
पंचायतों में सचिवों की कमी का मुद्दा भी उठाया
प्रधान संघ ने पंचायतों में सचिवों की कमी को लेकर भी चिंता जताई। संघ के मुताबिक कई जगहों पर एक पंचायत सचिव को दो से तीन पंचायतों का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पंचायतों के नियमित कामकाज और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है।
संघ ने सरकार से हर ग्राम पंचायत में अलग और स्थायी पंचायत सचिव की नियुक्ति करने की मांग की, ताकि पंचायतों से जुड़े कार्य समय पर पूरे हो सकें।
मनरेगा के अधूरे कार्यों के लिए मांगा अतिरिक्त समय
पुराने मनरेगा कार्यों को पूरा करने के लिए भी प्रधान संघ ने समयसीमा बढ़ाने की मांग की। संघ ने 30 सितंबर की निर्धारित समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर करने का आग्रह किया है। प्रधानों का कहना है कि अतिरिक्त समय मिलने से लंबित और अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
ग्राम रोजगार सेवकों को लैपटॉप देने की मांग
ज्ञापन में जिला सिरमौर की सभी पंचायतों में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों को लैपटॉप उपलब्ध करवाने की मांग भी शामिल रही। संघ का कहना है कि तकनीकी संसाधन मिलने से मनरेगा और अन्य पंचायत कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा कामकाज में तेजी आएगी।
इस दौरान प्रधान संघ के अध्यक्ष रणबीर सिंह, प्रधान सुंदर सिंह, सुरेखा चौधरी, अलका रानी, पवन पटियाल और तेजिंदर सिंह सहोता सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
