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Sirmour News: नाहन में 37.21 लाख का मेगा प्लान, 13 वार्डों की सड़कें-नालियां और शौचालय होंगे दुरुस्त

by Dainik Janvarta
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Sirmour News: नाहन में 37.21 लाख का विकास प्लान, 13 वार्डों की सड़कें-नालियां और शौचालय होंगे दुरुस्त

नाहन में बदहाल सड़कों और टूटी नालियों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। नगर परिषद ने शहर के 13 वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए 37.21 लाख रुपये के विकास कार्यों का टेंडर जारी कर दिया है।

नाहन (सिरमौर)। शहर में लंबे समय से मरम्मत का इंतजार कर रही सड़कों, नालियों और सार्वजनिक शौचालयों की तस्वीर अब बदलने की उम्मीद है। नगर परिषद नाहन ने विभिन्न वार्डों में सड़क मरम्मत, नालियों के सुधार और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विकास कार्यों का खाका तैयार किया है।

नगर परिषद के अनुसार, सभी 13 वार्डों में आंतरिक मरम्मत कार्यों पर करीब 19 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य संपर्क मार्गों, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े अन्य कार्यों के लिए 18.21 लाख रुपये के काम टेंडर में शामिल किए गए हैं।

शौचालयों की हालत सुधारने पर 4.75 लाख खर्च

शहर की सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 4.75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। रामकुंडी मार्ग पर नया शौचालय बनाया जाएगा। वहीं कैंट स्कूल कच्चा टैंक के समीप स्थित शौचालय की मरम्मत के साथ नगर परिषद क्षेत्र के अन्य शौचालयों में भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

इन सड़कों की भी होगी मरम्मत

सेंट्रल जेल वार्ड नंबर-3 के मुख्य मार्ग की मरम्मत पर 2.85 लाख रुपये खर्च होंगे। गुन्नूघाट से सेंट्रल जेल वार्ड-3 तक सड़क सुधार के लिए 1.90 लाख रुपये रखे गए हैं।

सीएमओ कार्यालय से वार्ड नंबर-2 के मोहल्ला हरिपुर में मैरिज हॉल की ओर जाने वाले रास्ते की मरम्मत पर 4.75 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लालटेन चौक से पटवार खाना की ओर जाने वाले रास्ते के सुधार के लिए 95 हजार रुपये का प्रावधान है।

गोबिंदगढ़ के वार्ड नंबर-13 में एक पक्के रास्ते और नाली का निर्माण 71 हजार रुपये की लागत से किया जाएगा।

बारिश में जलभराव से निपटने पर भी जोर

बरसात के दौरान पानी की निकासी को बेहतर बनाने के लिए एमसी रेस्ट हाउस (एमसी हॉल) से सीएमओ कार्यालय की ओर जाने वाले नाले की मरम्मत भी की जाएगी। इस काम पर करीब 2.30 लाख रुपये खर्च होंगे।

नगर परिषद के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों को 90 दिनों की समयसीमा दी गई है। उन्होंने कहा कि काम की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं करने या घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

नगर परिषद के इस विकास प्लान से शहर के अलग-अलग हिस्सों में लंबे समय से मरम्मत का इंतजार कर रही जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।

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