HP Cabinet Decisions: हिमाचल में नौकरियों की बड़ी सौगात, 5 हजार से ज्यादा पद भरने को मंजूरी; पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षकों और आशा वर्करों तक कई बड़े ऐलान
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं, कर्मचारियों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हजारों नई भर्तियों, मानदेय बढ़ाने और कई नई योजनाओं को मंजूरी देकर बड़ा संदेश दिया गया है।
सबसे बड़ी बात यह रही कि कैबिनेट ने 5,000 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दी, जबकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को एक साल की आयु सीमा में राहत भी दी गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत कार्यरत डीएम, एमसीएच और डॉ. एनबी योग्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने की मंजूरी दी। साथ ही मेडिकल शिक्षा विभाग के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई।
नई व्यवस्था के अनुसार:
- प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं को ₹50,000 प्रतिमाह
- द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को ₹60,000 प्रतिमाह
- तृतीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को ₹65,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
शिक्षकों के पुरस्कार की राशि में बड़ा इजाफा
कैबिनेट ने टीचर अवॉर्ड पॉलिसी में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के नकद पुरस्कार को ₹60 हजार से बढ़ाकर ₹1.5 लाख तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए ₹40 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का निर्णय लिया। साथ ही पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
नंबरदार, आशा वर्कर और पंचायत चौकीदारों को राहत
सरकार ने नंबरदारों का मासिक मानदेय ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया है। वहीं 1 अप्रैल 2026 से आशा वर्करों का मासिक मानदेय ₹5,800 से बढ़ाकर ₹6,800 किया जाएगा।
इसके अलावा 31 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच लगातार 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले पार्ट टाइम पंचायत चौकीदारों को दैनिक मजदूरी के आधार पर रखने की मंजूरी भी दी गई।
मेडिकल कॉलेजों में नए कोर्स और संस्थान
आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) तथा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू होंगे। दोनों संस्थानों में प्रत्येक वर्ष 30-30 सीटें उपलब्ध रहेंगी।
इसके अलावा रेडियो डायग्नोसिस विशेषज्ञों की पोस्टिंग नीति में संशोधन किया गया है। साथ ही हमीरपुर जिले के धनेटा में 75 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।
लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों को मिलेगा भत्ता
वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रभावी संचालन के लिए लोक निर्माण विभाग के लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियरों को ₹1,000 प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू
सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जलाशयों में मछली पकड़ने वाले पात्र परिवारों को बंद सीजन के दौरान ₹3,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
हजारों पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद भरने को मंजूरी दी है। इनमें प्रमुख रूप से:
- ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्कर
- 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3,950 चौकीदार एवं मल्टी टास्क वर्कर
- शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी)
- ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट
- नूरपुर पुलिस जिला के लिए 102 नए पद
- राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 48 पद
- लघु सेवा विभाग में 10 पद
- पंचायती राज विभाग में ऑडिटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) तथा मल्टी टास्क वर्कर के 35 पद
- मेडिकल कॉलेजों के नेफ्रोलॉजी विभागों में डायलिसिस टेक्नीशियन के नए पद
पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में राहत
कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की पेयजल, सिंचाई और सीवरेज पंपिंग योजनाओं में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल लागू करने को मंजूरी दी। इसके अलावा शिमला हिल्स में जठिया देवी माउंटेन सिटी के विकास को भी हरी झंडी दे दी गई।
राज्य सरकार के इन फैसलों से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। खासकर युवाओं के लिए हजारों सरकारी पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
