हिमाचल में नौकरियों और MSP पर बड़ा फैसला!
एक साथ 1590 पदों पर भर्ती और किसानों के लिए MSP में जबरदस्त बढ़ोतरी ने सबका ध्यान खींच लिया है।
शिमला। मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश के युवाओं, किसानों और आम लोगों पर पड़ेगा।
किसानों को बड़ा तोहफा: MSP में बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। गेहूं का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है, जबकि मक्की का MSP 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो किया गया है।
चंबा जिला की पांगी घाटी में उगाए जाने वाले जौ का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो किया गया है। इसके अलावा कच्ची हल्दी का MSP 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो और अदरक का MSP 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। इस फैसले से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
युवाओं के लिए बड़ी खबर: 1590 पद भरने का फैसला
सरकार ने प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुल 1590 पद भरने का निर्णय लिया है। इसमें पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल पद सृजित कर भरे जाएंगे। वहीं वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद भी भरे जाएंगे, जिनमें 50 प्रतिशत आरक्षण वन मित्रों के लिए निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा वन विभाग में प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार भी नियुक्त किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती
मंत्रिमंडल ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैकल्टी सदस्यों को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा।
फायर NOC और पेंशन में राहत
बैठक में फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन करने का फैसला भी लिया गया है।
ऊर्जा और युवाओं पर खास फोकस
राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं निजी उत्पादकों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से परमवीर चक्र विजेता Sanjay Kumar की सेवाएं 1 मई 2026 से लेने का फैसला किया गया है।
निष्कर्ष
हिमाचल कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि सरकार रोजगार बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार करने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में इन निर्णयों का असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल सकता है।
