क्या सच में बढ़ गया एंट्री टैक्स… या मामला कुछ और है?
पंजाब बॉर्डर पर क्यों मचा बवाल—सरकार ने अब क्या साफ किया?
शिमला। हिमाचल विधानसभा में सोमवार को एंट्री टैक्स को लेकर जमकर चर्चा हुई और इसके बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान देते हुए स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने कोई नया एंट्री टैक्स लागू नहीं किया है, बल्कि यह पहले से ही लागू व्यवस्था है, जिसे अब “युक्तिकरण” यानी तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में लाया जा रहा है।
पंजाब सीमा वाले इलाकों पर फोकस, पास सिस्टम से मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब से सटे क्षेत्रों में एंट्री टैक्स को लेकर लोगों को राहत देने की योजना बनाई जा रही है। खास तौर पर स्थानीय लोगों के लिए पास सिस्टम लागू करने पर विचार हो रहा है, ताकि रोजमर्रा के आवागमन में परेशानी न हो।
फास्टैग बना वजह? बढ़ोतरी पर सरकार का स्पष्टीकरण
सीएम सुक्खू ने कहा कि एंट्री टैक्स में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसका मुख्य कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लागू किए गए फास्टैग सिस्टम से जुड़ा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटी गाड़ियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर करीब 130 से 170 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।
जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल, लोगों की परेशानी बताई
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों को पंजाब आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और टैक्सी यूनियन भी इस फैसले से नाराज है।
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उन्होंने सरकार से अपील की कि पंजाब सरकार से बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकाला जाए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव जैसी स्थिति न बने।
उद्योगों पर भी असर, सरकार ने माना संवेदनशील मुद्दा
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने भी माना कि यह मुद्दा सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्रीज़ बॉर्डर एरिया में ही स्थित हैं।
जल्द आएगा समाधान, कैबिनेट में फिर होगा विचार
सरकार ने संकेत दिए हैं कि एंट्री टैक्स के इस पूरे मामले पर दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही कोई संतुलित समाधान निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे।
👉 कुल मिलाकर, एंट्री टैक्स को लेकर उठे विवाद के बीच सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है और राहत देने के संकेत दे रही है। आने वाले दिनों में इस पर बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है।
