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हिमाचल बजट 2026 LIVE: 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को ₹1500, युवाओं के लिए ई-टैक्सी सब्सिडी
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट 2026-27 पेश करते हुए गरीब, युवा, महिला और पर्यटन क्षेत्र पर फोकस करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में सामाजिक सुरक्षा से लेकर रोजगार और पर्यटन तक कई सेक्टरों को कवर किया गया है।
1 लाख गरीब परिवारों को फ्री बिजली और आर्थिक सहायता
सरकार ने अति गरीब बीपीएल परिवारों के लिए “मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना” शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के 1 लाख सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
इतना ही नहीं, इन परिवारों की महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से आवास सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
युवाओं और रोजगार पर फोकस
सरकार ने युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। ई-टैक्सी खरीदने के लिए 500 युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
इसके अलावा पंचायत सचिवों के 150 पद भरे जाएंगे और पंचायत चौकीदारों की भर्ती भी चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
शिक्षा सेक्टर को बड़ा बजट
राज्य में शिक्षा के लिए 9,660 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। सभी अंडरग्रेजुएट कोर्स अब सेमेस्टर सिस्टम के तहत चलाए जाएंगे।
कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेने पर हर महीने ₹5000 की सहायता दी जाएगी।
पर्यटन को मिलेगा नया बूस्ट
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू की जाएगी और फिल्म शूटिंग के लिए पॉलिसी को आसान बनाया जाएगा।
सोलन और मंडी में कारवां पार्क बनाए जाएंगे, जबकि 40 गांवों को स्नो टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री ज्वाला जी मंदिर और नैना देवी मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों का विकास किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जोर
सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट के पास एरोसिटी बसाने की योजना का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़ने की दिशा में काम होगा।
दिल्ली-शिमला-धर्मशाला फ्लाइट सेवा भी अगले महीने से शुरू करने की बात कही गई है।
कृषि और मछुआरों के लिए राहत
मछुआरों के लिए “मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना” शुरू की जाएगी। जलाशयों की मछली खरीद पर ₹100 प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया गया है।
कृषि सुरक्षा के लिए “मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना” के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
हरित हिमाचल का लक्ष्य
सरकार ने 2030 तक राज्य के हरित क्षेत्र को 29.5% से बढ़ाकर 32% करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2026-27 में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा।
फिलहाल यह बजट भाषण के दौरान की प्रमुख घोषणाएं हैं, विस्तृत बजट दस्तावेज के बाद और योजनाओं की पूरी तस्वीर सामने आएगी।
