जनता की आपत्तियों के चलते तीन पंचायतों पर फिलहाल रोक
सरकार ने उपायुक्तों को वार्ड सीमांकन के दिए निर्देश
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 81 नई पंचायतों के गठन को मंजूरी देते हुए पंचायतीराज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन नई पंचायतों के बनने के बाद अब राज्य में कुल पंचायतों की संख्या बढ़कर 3701 हो गई है।
हालांकि, कुछ क्षेत्रों से आई आपत्तियों के चलते तीन प्रस्तावित पंचायतों का गठन फिलहाल रोक दिया गया है। इनमें दो पंचायतें शिमला जिले की और एक सोलन जिले की शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों की समीक्षा के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।
राज्य सरकार को नई पंचायतों के गठन के लिए अभी 68 और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इन प्रस्तावों को अपनी मंजूरी के साथ पंचायतीराज विभाग को भेज दिया है। ऐसे में संभावना है कि अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश में पंचायतों की संख्या और बढ़ सकती है।
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अधिसूचना जारी होने के साथ ही सरकार ने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि नई पंचायतों के वार्डों की जनसंख्या और उनकी सीमाएं तय की जाएं। इसके लिए 162 पंचायतों का पुनर्सीमांकन करना होगा, जिनसे नए क्षेत्रों को अलग कर पंचायतें बनाई गई हैं या जो इस प्रक्रिया से प्रभावित हुई हैं। सरकार ने यह काम तीन दिनों के भीतर पूरा करने को कहा है।
राज्य सरकार 31 मार्च तक पंचायतों का आरक्षण रोस्टर भी जारी करने जा रही है। इसी आधार पर तय किया जाएगा कि कौन-सी पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 31 मई से पहले करवाना अनिवार्य है।
जिलों के अनुसार देखें तो कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 20 नई पंचायतें गठित की गई हैं। इसके अलावा चंबा में 6, शिमला में 9, ऊना में 6, सिरमौर में 8, सोलन में 11, हमीरपुर में 7, कुल्लू में 4, मंडी में 5, किन्नौर में 2, बिलासपुर में 2 और लाहौल-स्पीति में 1 नई पंचायत का गठन किया गया है।
गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में हाल के समय में यह तीसरी बार नई पंचायतों का गठन हुआ है। इससे पहले पहले चरण में 4 पंचायतें, दूसरे चरण में 39 पंचायतें और अब तीसरे चरण में 81 पंचायतों को मंजूरी दी गई है।
पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है और प्रशासन को 20 मार्च तक वार्डों की जनसंख्या और सीमाएं तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
