हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: पंचायत चुनाव रोस्टर में बदलाव, अंशकालिक जल वाहकों को राहत
शिमला। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुखू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने पंचायत चुनावों में आरक्षण रोस्टर में बदलाव की तैयारी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन, हेली टैक्सी सेवा के विस्तार और कई विभागों में नए पद भरने को मंजूरी दी है।
बैठक के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।
पंचायत चुनावों में आरक्षण रोस्टर बदलने की तैयारी
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन का प्रस्ताव जनता के सुझाव और आपत्तियों के लिए जारी करने का निर्णय लिया है।
प्रस्ताव के मुताबिक वर्ष 2010 को आधार वर्ष माना जाएगा। जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में फिर से आरक्षित नहीं किया जाएगा। इससे पंचायतों में आरक्षण के रोटेशन को संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा।
अंशकालिक जल वाहकों को नियमित करने का फैसला
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया है। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जिसमें सात वर्ष अंशकालिक और चार वर्ष दैनिकभोगी के रूप में शामिल हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत ‘बेसहारा महिला’ की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अब वे महिलाएं, जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रहतीं और जिनके पास आय का कोई अलग साधन नहीं है, उन्हें बेसहारा महिला मानकर पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
साथ ही लाभार्थियों के प्रमाणन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा।
चंडीगढ़-शिमला हेली टैक्सी सेवा का विस्तार
राज्य सरकार ने चंडीगढ़-शिमला हेली टैक्सी सेवा को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब यह सेवा सप्ताह में तीन दिन के बजाय छह दिन संचालित होगी, जिसमें प्रतिदिन दो उड़ानें शामिल होंगी। सेवा को सुचारु रखने के लिए सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देगी।
Also Read
10 मेगावाट जलविद्युत परियोजना बीबीएमबी को
कैबिनेट ने पंडोह में प्रस्तावित 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) को आवंटित करने का निर्णय लिया।
इस परियोजना से हिमाचल सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली हिस्सेदारी मिलेगी।
डेयरी सेक्टर को बढ़ावा
कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दूध उत्पादकों के लिए धगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बनाने की मंजूरी दी गई है। धगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन के लिए नैशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
युवाओं और खेल सुविधाओं के लिए फैसले
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता 100 बिस्तर तक बढ़ाने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने को स्वीकृति दी है।
कई विभागों में पद भरने की मंजूरी
सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने का फैसला भी किया है, जिनमें प्रमुख रूप से तकनीकी शिक्षा विभाग में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 और इंस्पेक्टर के 30 पद, खेल छात्रावासों में 16 कोच, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) शामिल हैं।
इसके अलावा जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार अपने संसाधनों से देने का निर्णय लिया गया है।
अन्य अहम निर्णय
ऊना के गगरेट में उप मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित होगा
नूरपुर पुलिस जिला में कोटला पुलिस पोस्ट को थाना बनाया जाएगा।
टाहलीवाल फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा।
शिमला के कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि हस्तांतरण।
हिमुडा को 80 वर्ष की भूमि लीज देने के लिए नियमों में संशोधन
