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हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, जानें कैबिनेट के सभी 15 बड़े फैसले
शिमला, 12 फरवरी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों में 1066 पद सृजित कर भरने, ओपीएस जारी रखने और राज्य के विकास के लिए सरकार द्वारा अपने संसाधन जुटाने जैसे बड़े निर्णय शामिल रहे।
नीचे मंत्रिमंडल के 15 प्रमुख फैसले विस्तार से दिए जा रहे हैं:
1066 पद भरने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 1066 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इससे सरकारी सेवाओं में स्टाफ की कमी दूर होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
आरडीजी बंद होने के बावजूद ओपीएस जारी
केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) जारी रखने का फैसला किया। सरकार ने कहा कि विकास की गति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।
सरकार अपने संसाधन जुटाएगी
कैबिनेट ने वित्तीय चुनौतियों के बीच निर्णय लिया कि राज्य अपने संसाधन बढ़ाकर योजनाएं जारी रखेगा। पिछले तीन वर्षों में करीब 3500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया है।
महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश
महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने की मंजूरी दी गई, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सुविधा मिलेगी।
टोल टैक्स बैरियर व नई आबकारी नीति
मंत्रिमंडल ने टोल टैक्स बैरियर और आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी, जिससे राजस्व संग्रह में वृद्धि होने की उम्मीद है।
सुख शिक्षा योजना में संशोधन
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में संशोधन कर विधवाओं की बेटियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। हॉस्टल न मिलने पर उन्हें 3000 रुपये मासिक किराया सहायता भी मिलेगी।
मातृ-शिशु संकल्प योजना लागू
छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण सुधार के लिए इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना शुरू करने को मंजूरी मिली।
दिव्यांग विवाह अनुदान में वृद्धि
70% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया। 40–70% दिव्यांगता वालों को 25 हजार रुपये मिलेंगे।
CBSE स्कूलों के लिए 600 शिक्षक पद
प्रस्तावित सीबीएसई स्कूलों के लिए 600 शिक्षक पद सृजित होंगे। साथ ही 31 स्कूलों को सह-शिक्षा विद्यालयों में बदला जाएगा।
स्वास्थ्य संस्थानों का आधुनिकीकरण
राज्य में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1617.40 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर हुई। अस्पतालों में आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे।
मेडिकल कॉलेज नाहन में नए विभाग
नाहन मेडिकल कॉलेज में इम्यूनोहेमेटोलॉजी व ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग स्थापित होंगे और उपकरण प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
विभिन्न विभागों में तकनीकी व स्वास्थ्य पद
जेई, जेओए आईटी, फार्मेसी अधिकारी, स्टाफ नर्स सहित कई श्रेणियों के सैकड़ों पद भरने को मंजूरी दी गई।
ड्रग टेस्टिंग लैब और अन्य नियुक्तियां
नूरपुर, बद्दी और ऊना में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर व अन्य तकनीकी पद भी भरे जाएंगे।
777 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम
राज्य के 777 अतिरिक्त स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम परियोजना लागू की जाएगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी।
रोड ड्रेनेज पॉलिसी व खेल फैसले
सड़कों पर जलभराव रोकने के लिए रोड ड्रेनेज पॉलिसी को मंजूरी दी गई। साथ ही खेल छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने और नए खेल हॉस्टल खोलने का निर्णय लिया गया।
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कैबिनेट के इन फैसलों में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद विकास कार्यों की रफ्तार जारी रहेगी।
