आरडीजी समाप्ति के बावजूद ओपीएस व कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी: सीएम सुक्खू
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) समाप्त किए जाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता और कर्मचारियों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी।
नई दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों के बल पर जनकल्याण की योजनाओं को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि भाजपा सत्ता में होती तो ओपीएस को समाप्त कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू कर दी जाती, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता।
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सीएम सुक्खू ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने के कारण वे आम लोगों की समस्याओं और जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं। उनकी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी हित और जनकल्याण है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद ओपीएस, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी कटौती के जारी रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य की आर्थिक स्थिति को संभालते हुए जनहितकारी फैसले लिए हैं और आगे भी आम जनता के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
