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800 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा मौका
58 वर्ष तक नौकरी और ओपीएस का लाभ: सीएम सुक्खू
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में होने वाली 800 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को भी विशेष अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चयनित अग्निवीरों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी, साथ ही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ भी मिलेगा।
कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी नीतियों में विश्वास नहीं करती, जो चार साल बाद युवाओं को अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दें। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के बाद प्रदेश के युवाओं का सेना के प्रति आकर्षण कम हुआ है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश में होने वाली 800 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को विशेष स्थान देने का निर्णय लिया गया है।
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मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 800 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को शामिल करने के अलावा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत कांगड़ा जिले की सभी पात्र महिलाओं को एक अप्रैल से 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी।
कांगड़ा के विकास पर विशेष जोर
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है। एयरपोर्ट विस्तार से क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अध्यापकों के खाली पद भरे जा रहे हैं। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई है और 200 से अधिक स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम से जोड़ा जा रहा है।
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स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि एक वर्ष के भीतर टांडा मेडिकल कॉलेज, पालमपुर अस्पताल, सभी मेडिकल कॉलेज और जोनल अस्पतालों में एम्स की तर्ज पर आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और छह महीने के भीतर सभी पीएचसी में चिकित्सक और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जाएंगे।
भ्रष्टाचार और पिछली सरकार पर हमला
सीएम सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 1000 करोड़ रुपये के भवन बनाए गए, जो आज भी खाली पड़े हैं।
उन्होंने कहा कि बद्दी में कस्टमाइज्ड पैकेज नीति के तहत 5000 बीघा जमीन सस्ते दामों पर उद्योगपतियों को दी गई, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वर्तमान सरकार धारा-118 में कोई बदलाव नहीं कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बीपीएल सर्वे और न्यूट्रिशन नीति
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पांच चरणों में बीपीएल सर्वे किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र गरीब अपने अधिकार से वंचित न रहे। साथ ही, डिपुओं में मिलने वाले सस्ते राशन की गुणवत्ता जांचने के लिए नई न्यूट्रिशन नीति लागू की गई है।
इसके तहत कांगड़ा में 25 करोड़ रुपये की न्यूट्रिशन लैब स्थापित की जाएगी, जबकि कंडाघाट लैब को 8.5 करोड़ रुपये से अपग्रेड किया जाएगा।
