पंचायत चुनाव 2026: हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले होंगे पंचायत चुनाव, सरकार ने तेज की तैयारियां
शिमला: पंचायत चुनाव 2026 को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराए जाएंगे। इस संबंध में कैबिनेट बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चुनाव से जुड़ा प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंचायतीराज विभाग को निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव को समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां शीघ्र पूरी की जाएं। कैबिनेट बैठक से पहले पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा की थी।
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गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराए जाएं। इसके बाद सरकार पर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का दबाव बढ़ गया है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव तय समय से देरी से हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि उन राज्यों में पंचायतों की शक्तियां किसे सौंपी गईं, इसका अध्ययन हिमाचल सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर कानूनी राय भी ली जा रही है और फिलहाल पंचायतों की शक्तियां किसी अन्य को सौंपने पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस संबंध में प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडल बैठक में लाया जा सकता है।
इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें पंचायतीराज, शहरी विकास और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव एवं सचिव शामिल होंगे। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
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बैठक में पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों, पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर चर्चा होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार नए रोस्टर को लागू करने पर भी विचार कर रही है, जिस पर बैठक में मंथन किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी
राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि HP Panchayat Election के लिए बैलेट पेपर की छपाई पूरी कर ली गई है। मतदाता सूचियां भी तैयार हैं। अब उपायुक्तों को यह डाटा संबंधित ठेकेदारों को उपलब्ध कराना है, ताकि मतदाता सूचियों की प्रिंटिंग का कार्य समय पर पूरा किया जा सके।
प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की संभावना जताई जा रही है।
