779 हेड मास्टरों और प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर बनाया प्रिंसिपल
शिक्षा विभाग ने की अधिसूचना जारी
शिमला : राज्य के शिक्षा विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 779 हेड मास्टरों और स्कूल प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर प्रिंसिपल नियुक्त किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी पदोन्नत प्रिंसिपलों को संबंधित उपनिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय में ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए फिलहाल इन प्रिंसिपलों को नए स्कूलों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। सभी पदोन्नत अधिकारी वर्तमान स्कूलों में ही सेवाएं देते रहेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार इन प्रिंसिपलों के तबादला आदेश मार्च माह में जारी होने की संभावना है।
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अधिसूचना के अनुसार शिक्षा विभाग ने कुल 267 स्कूल प्रवक्ताओं और 512 हेड मास्टरों को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत किया है। पदोन्नत प्रिंसिपलों को लेवल-21 का वेतनमान प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को ध्यान में रखकर लिया गया है।
राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित को सर्वोपरि रखते हुए मध्य शैक्षणिक सत्र में बड़े स्तर पर तबादलों से परहेज किया है। इसी कारण पदोन्नत 779 प्रिंसिपलों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र पूरा होने तक अपने वर्तमान स्कूलों में ही कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
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शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत पदोन्नत प्रिंसिपल संबंधित उपनिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय में ई-मेल अथवा व्यक्तिगत रूप से ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद उपनिदेशक 15 दिनों के भीतर समस्त सूची संकलित कर निदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा विभाग को भेजेंगे।
छात्रों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इसके लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पदोन्नत प्रिंसिपल फिलहाल प्रवक्ता या हेड मास्टर के रूप में ही कार्य करते रहेंगे। उनका वेतन किसी भी रिक्त प्रिंसिपल पद से जारी किया जाएगा।
उधर, शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति की मांग पूरी किए जाने पर स्कूल प्रवक्ता संघ ने सरकार का आभार जताया है। संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी, महासचिव इंद्र सिंह ठाकुर, मुख्य संरक्षक लोकेंद्र नेगी और मुख्य मार्गदर्शक राजेश सैनी ने कहा कि शिक्षा विभाग का यह निर्णय शिक्षक वर्ग के लिए नववर्ष का सराहनीय तोहफा है। इससे स्कूलों में प्रशासनिक स्थिरता आएगी और शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी।
