अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिले में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022 से 2025 तक सिरमौर जिला में कुल 74 मामलों में 91 पीड़ित व्यक्तियों को 78 लाख 95 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से जुड़े अत्याचार के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नियमानुसार पीड़ितों को राहत राशि शीघ्र उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
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बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक 22 मामलों में 18 लाख 25 हजार रुपये की राहत राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि सभी थानों में दर्ज अत्याचार के मामलों की मासिक रिपोर्ट, एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट जिला कल्याण अधिकारी को समय पर उपलब्ध करवाई जाए।
इसके उपरांत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या 5 लाख 29 हजार 855 है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 53 हजार 25 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 10.01 प्रतिशत है।
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अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र अल्पसंख्यक लाभार्थियों को आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान 1 सितंबर से 30 नवंबर तक जिले के 11 लाभार्थियों को 56 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया है।
बैठक में गुर्जर समुदाय के बच्चों के लिए कटापत्थर और छल्लूवाला में संचालित विशेष विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन करने के निर्देश भी गैर सरकारी सदस्यों को दिए गए। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग ने बताया कि यदि किसी पात्र अल्पसंख्यक छात्र का आवेदन नहीं होता है तो संबंधित विद्यालय प्रमुख को उत्तरदायी माना जाएगा।
इसके बाद अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति एवं स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिव्यांगजनों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में आरक्षित सीटों को लेकर चर्चा हुई। पथ परिवहन विभाग ने बताया कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं और शिकायत की स्थिति में क्षेत्रीय प्रबंधक के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
जिला कल्याण अधिकारी एवं समितियों के सदस्य सचिव विवेक अरोड़ा ने बैठकों का संचालन किया। बैठक में जिला अटॉर्नी चंपा सुरेल, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रमा कांत ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समितियों के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
