Himachal News: केंद्र ने आपदा राहत के लिए हिमाचल को जारी किए 601.92 करोड़
साथ में रखी शर्त
शिमला: केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी आपदा राहत प्रदान की है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) के अंतर्गत केंद्र ने राज्य को 601.92 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह राशि वर्ष 2023 के मानसून के दौरान आई भीषण प्राकृतिक आपदाओं बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दी गई है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के वित्त आयोग प्रभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश को कुल 1504.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 601.92 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। यह राशि सीधे एनडीआरएफ से राज्य सरकार को प्रदान की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सहायता गृह मंत्रालय की संस्तुति के आधार पर दी गई है। गृह मंत्रालय ने 15 दिसंबर को ई-फाइल के माध्यम से इस सहायता की सिफारिश की थी।
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अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस वित्तीय सहायता के साथ एक सख्त शर्त भी जोड़ी है। आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को पहले जारी की गई राशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग करना होगा, तभी आपदा राहत के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता की अगली किस्त जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा राहत राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार किया जाए।
वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से आग्रह किया है कि वह इस धनराशि को तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में स्थानांतरित करे, ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। मानसून 2023 के दौरान राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं से सड़कों, पुलों, मकानों, जलापूर्ति योजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था।
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आपदा राहत के लिए केंद्र से मिली यह आर्थिक सहायता राज्य में पुनर्वास कार्यों को गति देने, प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राशि का सही और समयबद्ध उपयोग किया गया, तो हिमाचल प्रदेश आपदा से उबरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा।
