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हिमाचल में पंचायत रोस्टर का मामला अब कैबिनेट बैठक में
24 नवंबर को होगी महत्वपूर्ण चर्चा
शिमला। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़े पंचायत रोस्टर से जुड़े विवाद पर अब बड़ा निर्णय होने की तैयारी है। पंचायतीराज विभाग द्वारा रोस्टर से संबंधित प्रारूप और अद्यतन नियम तैयार कर लिए गए हैं। यही प्रस्ताव अब 24 नवंबर को राज्य सचिवालय शिमला में होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। माना जा रहा है कि बैठक में पंचायत रोस्टर पर अंतिम सहमति बन सकती है।
2011 की जनगणना को आधार बना रहा निर्वाचन आयोग
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत रोस्टर तैयार करने के लिए 2011 की जनगणना को आधार मानने का सुझाव दिया है। आयोग का कहना है कि मौजूदा कानूनों और प्रावधानों के अनुसार रोस्टर निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना ही मान्य दस्तावेज है। इसके तहत सभी पंचायतों की श्रेणियों, आरक्षण और चक्रीय प्रक्रिया को अद्यतन करने पर विचार किया जा रहा है।
लगातार महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर उठे प्रश्न
प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों से यह शिकायत सामने आई है कि पंचायत रोस्टर के वर्तमान स्वरूप में कई सीटें लगातार महिलाओं के लिए आरक्षित होती आ रही हैं। इससे अन्य श्रेणियों को चुनाव लड़ने का अवसर सीमित हो गया है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नए विकल्पों पर काम किया है, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान हो सके।
नए रोस्टर के लागू होने की बढ़ी संभावना
पंचायतीराज विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष प्रस्तावित किया गया ड्राफ्ट बताता है कि पंचायत रोस्टर में आवश्यक सुधार किए जाएँगे। इसके तहत पंचायत क्षेत्रों की जनसंख्या, श्रेणीवार अनुपात, तथा आरक्षण के रोटेशन को फिर से संतुलित किया जा सकता है। यदि कैबिनेट बैठक में सहमति बन जाती है, तो जल्द ही पूरे प्रदेश में नया पंचायत रोस्टर लागू होने की संभावना बढ़ जाएगी।
राज्य सरकार की निगाहें निर्णय पर टिकी
पंचायत चुनावों से पहले यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि पंचायत रोस्टर को लेकर किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक जटिलता न रहे। ऐसे में कैबिनेट बैठक में होने वाली चर्चा को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बेहद अहम माना जा रहा है।
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