हिमाचल प्रदेश: 300 करोड़ रुपये का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, अधिसूचना जारी
शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये का नया ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 15 वर्ष की लंबी अवधि के लिए उठाई जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि 19 नवंबर तक यह धनराशि हिमाचल प्रदेश के खाते में जमा हो जाएगी, जिससे राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
अगस्त 2025 तक हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज 98,182 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। यह जानकारी मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद जुलाई 2025 में अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने के पश्चात राज्य का कर्ज एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका था। लगातार बढ़ता कर्ज सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि राजस्व वृद्धि की रफ्तार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही।
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सरकार का कहना है कि नई वित्तीय व्यवस्था से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में तेजी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश जैसी पर्वतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता है, लेकिन लगातार बढ़ता ऋण भविष्य के वित्तीय संतुलन पर दबाव डाल सकता है।
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इधर, राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज प्रबंधन संतुलित ढांचे के भीतर रखा जाएगा और विकास कार्यों की गति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।
