Home योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे, मंडी में होगा राज्य स्तरीय जश्न | सुक्खू सरकार की उपलब्धियों का होगा प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे, मंडी में होगा राज्य स्तरीय जश्न | सुक्खू सरकार की उपलब्धियों का होगा प्रदर्शन

by Dainik Janvarta
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Himachal Govt: हिमाचल प्रदेश सरकार मनाएगी तीन साल का जश्न

मंडी में होगा राज्य स्तरीय समारोह

शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर 11 दिसंबर को मंडी में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और व्यवस्था परिवर्तन पहल के तहत किए गए सुधारों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए हैं, जिनका लाभ आम जनता को मिल रहा है। सरकार की नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और राजस्व सृजन में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि राज्यस्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा।

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कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर शामिल हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को विभिन्न विभागों से सूचना एकत्र करने का दायित्व सौंपा गया है।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार के विकासात्मक कार्यों में तेजी लाई जाए और दो वर्षीय रोडमैप तैयार किया जाए ताकि जनता को घर-द्वार तक बेहतर सेवाएं मिलें। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन और सुशासन को मजबूत करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

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