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शिलाई में 16 आंगनबाड़ी सहायिका पदों के लिए 6 नवंबर को होंगे साक्षात्कार
नाहन, 18 अक्तूबर। बाल विकास परियोजना शिलाई के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में लंबे समय से रिक्त चल रहे आंगनबाड़ी सहायिका पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी शिलाई की ओर से जानकारी दी गई है कि कुल 16 आंगनबाड़ी सहायिका पदों के लिए साक्षात्कार आगामी 6 नवंबर, 2025 को आयोजित किए जाएंगे।
अधिकारियों के अनुसार इच्छुक महिला उम्मीदवारों को सादे कागज पर अपना आवेदन पत्र 27 अक्तूबर, 2025 तक कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, शिलाई में जमा करवाना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
इन केंद्रों में भरे जाएंगे आंगनबाड़ी सहायिका पद
इन 16 पदों को शिलाई उपमंडल के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में भरा जाएगा, जिनमें शामिल हैं —
आंगनबाड़ी केंद्र गंगटोली, कोटी, बोबरी, ऐराणा, भंगाटा, बावटा, चैराटा, मुनुई बैलाडी, सियारी, कियाणा-2, काण्डी कण्डारा, रिनोई, कुकडेच, घालाधार, तालोवास और रोनहाट।
प्रत्येक केंद्र में एक-एक आंगनबाड़ी सहायिका का पद रिक्त है।
पात्रता और योग्यता
इन पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक का शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। पात्र महिला उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
साक्षात्कार की तिथि और स्थान
सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार 06 नवंबर, 2025 को आयोजित किए जाएंगे। यह साक्षात्कार उपमंडल अधिकारी (ना0) शिलाई के कार्यालय में प्रातः 11 बजे से आरंभ होंगे। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
बाल विकास परियोजना अधिकारी शिलाई ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता के आधार पर की जाएगी। उन्होंने पात्र महिला उम्मीदवारों से अपील की है कि वे समय पर अपने आवेदन जमा करवाकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
उद्देश्य: ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना
आंगनबाड़ी सहायिका पदों की यह भर्ती न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर बाल विकास सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।
इन केंद्रों में सहायिकाओं की नियुक्ति से बच्चों और माताओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं और अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध होंगी।
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