समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम: पीएम मोदी का अहम गुजरात दौरा — 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन
अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे और ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम के तहत कई बड़े परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम इस दौरे का केंद्र बिंदु होगा और इसके जरिए तटीय विकास व समुद्री अवसंरचना को नई गति मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री का दिन-व्यवहार भावनगर में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जहाँ वे जनसभा को संबोधित करेंगे, धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और दोपहर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद वे लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति का जायजा लेंगे।
इस दौरे के दौरान कुल मिलाकर लगभग 34,200 करोड़ रुपये के निवेश के प्रोजेक्टों का अनावरण किया जाएगा, जिनमें समुद्री और बंदरगाह परियोजनाएं तथा राज्य-स्तरीय विकास योजनाएँ शामिल हैं। ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम के तहत 7,870 करोड़ रुपये से अधिक की समुद्री परियोजनाओं की शुरुआत होगी, जिनमें मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल, कोलकाता पोर्ट का नया कंटेनर टर्मिनल और पारादीप पोर्ट के लिए आधुनिक कार्गो हैंडलिंग सिस्टम शामिल हैं।
गुजरात में ही 26,354 करोड़ रुपये के अलग-अलग ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजमार्ग और शहरी परिवहन से जुड़े प्रोजेक्ट भी इस दौरे में शामिल हैं। इनमें HP LNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल, गुजरात IOCL रिफाइनरी के नए प्रोजेक्ट और पीएम-कुसुम योजना के तहत 475 मेगावाट सौर फीडर का उद्घाटन प्रमुख हैं।
कच्छ के धोरडो गांव का सौराइजेशन भी इस कार्यक्रम की विशेष झलक है — धोरडो अब राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है और 81 घरों में कुल 177 किलोवाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की गई है। ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल समुद्री अवसंरचना को सुदृढ़ करना है, बल्कि तटीय पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देना है।
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यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री नीति की भी घोषणा करेंगे और सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होंगे। अधिकारी मानते हैं कि इन पहलों से तटीय राज्यों में निवेश बढ़ेगा तथा लॉजिस्टिक्स और क्रूज़ टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में नई क्रियाशीलता आएगी।
स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ये परियोजनाएँ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और रोज़गार को दीर्घकालिक लाभ देंगी।
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