Home राज्य Big Relief: जिला सिरमौर की 250 पंचायतों में राजस्व खातों को आधार से लिंक करने के लिए 9 से 26 सितम्बर तक शिविर

Big Relief: जिला सिरमौर की 250 पंचायतों में राजस्व खातों को आधार से लिंक करने के लिए 9 से 26 सितम्बर तक शिविर

by Sanjay Gupta
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जिला में राजस्व खातों को आधार से लिंक कराना अनिवार्य : जिला उपायुक्त

जिला सिरमौर में पंचायत स्तर पर राजस्व खातों को आधार से लिंक करने के लिए लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर

नाहन, 09 सितम्बर। जिला सिरमौर प्रशासन की ओर से ग्रामीण स्तर पर बड़ी पहल की गई है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जानकारी दी कि जिला की सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सभी भू-मालिक समय पर अपने राजस्व खातों को आधार से लिंक और मोबाइल नंबर से जोड़ सकें। इसके लिए जिला के ग्रामीण राजस्व अधिकारी (पटवारी) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पेपरलेस सेवाओं की दिशा में कदम

उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। राजस्व खातों को आधार से लिंक करने से लोगों को पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, राजस्व कोर्ट केस, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा।

पंचायतों में तय तिथियों पर कैंप

उन्होंने कहा कि यह शिविर 9 सितम्बर से 26 सितम्बर, 2025 तक चलेंगे। इस अवधि में प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण राजस्व अधिकारी निर्धारित तिथियों पर मौजूद रहेंगे। तहसील/उप-तहसील ददाहु, हरिपुरधार, कमरऊ, माजरा, नारग और नोहरा क्षेत्र के कई गांवों में 26 सितम्बर तक लगातार कैंप आयोजित किए जाएंगे।

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किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं और कृषि से जुड़ी जानकारी

इसी तरह पच्छाद, पझौता, पांवटा साहिब, राजगढ़, रेणुका, रोनहाट और शिलाई तहसीलों की पंचायतों में भी राजस्व खातों को आधार से लिंक करने के लिए शिविरों का आयोजन होगा। उदाहरण के लिए, ददाहु क्षेत्र में पराड़ा, भरोग बनेड़ी, भाटगढ़ और कांडों कांसर पंचायतों में कैंप लगेंगे, जबकि शिलाई तहसील की बालीकोटी, बांदली और मिल्लाह पंचायतें भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी।

भू-मालिकों से अपील

उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जिला के सभी भू-मालिकों से अपील की कि वे अपनी पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे शिविरों की जानकारी के लिए संबंधित पटवारी से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि राजस्व खातों को आधार से लिंक करना भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है और इससे ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं का सीधा लाभ मिलेगा।

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