Home राज्यहिमाचल प्रदेशकिन्नौर CM सुक्खू का भाजपा पर तीखा हमला: विमल नेगी केस, भ्रष्टाचार, ओपीएस और रोजगार पर दिए बड़े बयान

CM सुक्खू का भाजपा पर तीखा हमला: विमल नेगी केस, भ्रष्टाचार, ओपीएस और रोजगार पर दिए बड़े बयान

by Dainik Janvarta
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किन्नौर में सीएम सुक्खू का भाजपा पर वार: “कोई नहीं बचेगा, जनता का पैसा चुराने वालों की होगी जांच

समाचार विस्तार :

शिमला/किन्नौर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के कल्पा में आयोजित जनसभा के दौरान भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने विमल नेगी हत्याकांड मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया और साफ शब्दों में कहा कि “कोई किसी को नहीं बचा रहा है, जो भी दोषी होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच कोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही है और पुलिस की SIT ने भी निष्पक्ष जांच की है। सरकार ने बिना देरी किए एक अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया और मीणा के ट्रांसफर को भी अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है।

🔴 भाजपा पर आरोप: “जनता का पैसा चुराकर बांटा”
सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए जनता की जेब से पैसा चुराकर भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक करीब 3000 करोड़ रुपये की ऐसी लीक को बंद किया है, जो पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी।

उन्होंने कहा कि बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में पिछली भाजपा सरकार ने एक रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव पर जमीनें दीं। एक बीघा जमीन पांच हजार रुपये में बेची गई, जबकि बाजार मूल्य एक से दो करोड़ तक था।

🏗️ उद्योग और GST में घाटा
सीएम ने कहा कि GST लागू होने के बाद हिमाचल को फार्मा हब बद्दी से सालाना केवल 150–200 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, जबकि पहले ये आंकड़ा 3000–4000 करोड़ रुपये था। केंद्र सरकार से आपदा राहत के 10 हजार करोड़ रुपये भी नहीं मिले।

👩‍🎓 युवाओं के लिए 25,000 नौकरियां
मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार का वादा करते हुए कहा कि इस साल 25,000 नई भर्तियां की जा रही हैं। साथ ही कल्पा क्षेत्र की तीनों पंचायतों की महिलाओं को ₹1,500 मासिक सम्मान राशि देने की घोषणा भी की।

🧓 ओपीएस: पहली कैबिनेट में लिया गया ऐतिहासिक फैसला
सीएम ने याद दिलाया कि सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया और करीब 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया। उन्होंने कहा कि इसके बदले केंद्र ने राज्य का 1600 करोड़ का वार्षिक फंड काट दिया, लेकिन सरकार ने जनता से किया वादा निभाया।

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