आयुक्त विजय सिंह दहिया ने शहजादपुर मंडी में की व्यवस्थाओं की समीक्षा, किसानों को परेशानी न हो इसके दिए निर्देश
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शहजादपुर, 10 अप्रैल।
हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग के आयुक्त एवं सचिव विजय सिंह दहिया ने आज शहजादपुर अनाज मंडी में चल रही गेहूं खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में किसानों के लिए की गई बिजली, पानी, शौचालय, स्ट्रीट लाइट और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान विजय सिंह दहिया ने मंडी अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया की जानकारी ली और कहा कि “खरीद सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं और प्रबंध समय पर दुरुस्त रहने चाहिए।” उन्होंने मंडी में मौजूद गेहूं की ढेरी पर जाकर नमी की जांच (मॉइस्चर मीटर) से की, जोकि निर्धारित मानकों के अनुसार पाई गई।
उन्होंने जे फार्म, पीआरआई और एच रजिस्टर की जांच कर खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने।
मार्केट कमेटी के सचिव राजीव चोपड़ा ने जानकारी दी कि शहजादपुर अनाज मंडी और कड़ासन खरीद केंद्र पर अब तक 8009 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। शहजादपुर मंडी में हैफेड और फूड सप्लाई विभाग द्वारा खरीद की जा रही है जबकि कड़ासन केंद्र पर हैफेड द्वारा खरीद जारी है।
उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के लिए बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, शौचालय तथा सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस वर्ष सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी:
इस अवसर पर एसडीएम अंबाला कैंट विनेश कुमार, डीएफएससी अपार तिवारी, मार्केट कमेटी सचिव राजीव चोपड़ा, हैफेड मैनेजर गुरविंदर कौर, फूड सप्लाई विभाग के विकास पपरेजा सहित अन्य अधिकारी, आढ़ती व किसान मौजूद रहे।
प्रशासनिक समीक्षा बैठक और दिशा-निर्देश:
विजय सिंह दहिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज उन्होंने अंबाला जिले की चार प्रमुख अनाज मंडियों — अंबाला शहर, अंबाला कैंट, साहा और शहजादपुर — का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इस दौरान अधिकारियों के साथ बिंदुवार समीक्षा बैठक कर लिफ्टिंग योजना सहित कई आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसानों को समय पर भुगतान व लिफ्टिंग की सुविधा मिले। किसानों और आढ़तियों द्वारा दिए गए सुझावों को संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है।
