Home राज्यहिमाचल प्रदेशकांगड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मियों को राहत: दो दिन में मिलेगा लंबित वेतन, श्रम विभाग सख्त

टांडा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मियों को राहत: दो दिन में मिलेगा लंबित वेतन, श्रम विभाग सख्त

by Dainik Janvarta
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धर्मशाला में हुई बैठक में हुआ फैसला, वेतन न देने पर ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई

विस्तृत समाचार

कांगड़ा। डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से वेतन न मिलने की शिकायतों के बाद अब दो दिनों के भीतर सभी कर्मियों को लंबित वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को जिला श्रम अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित एक अहम बैठक में लिया गया, जिसमें अस्पताल प्रशासन और संबंधित ठेकेदारों ने भाग लिया।

सूत्रों के अनुसार, टांडा अस्पताल में तैनात करीब 35 आउटसोर्स कर्मचारी दिसंबर 2024 से नियमित वेतन से वंचित थे। आर्थिक तंगी और असुरक्षा की स्थिति में पहुंच चुके इन कर्मचारियों ने मजबूर होकर धर्मशाला स्थित जिला श्रम अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। कर्मचारियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग ने तत्काल प्रभाव से अस्पताल प्रशासन और ठेकेदारों को नोटिस जारी किया और आवश्यक दस्तावेजों सहित तलब किया।

सोमवार को हुई बैठक में अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ठेकेदारों के लंबित भुगतान से संबंधित सभी बिल ट्रेजरी कार्यालय को समय पर भेज दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वेतन प्रक्रिया में किसी तरह की देरी को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह तत्पर है।

वहीं दूसरी ओर, संबंधित ठेकेदारों ने भी बैठक में यह लिखित आश्वासन दिया कि दो दिनों के भीतर सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन अदा कर दिया जाएगा। इस पर जिला श्रम अधिकारी अमित चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा में वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो श्रम विभाग नियमानुसार सख्त कार्रवाई करेगा, जिसमें ठेकेदारों और अस्पताल प्रबंधन दोनों की जवाबदेही तय की जाएगी।

यह फैसला टांडा अस्पताल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो पिछले कई महीनों से वित्तीय असुरक्षा का सामना कर रहे थे। उम्मीद की जा रही है कि अब भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए प्रशासन और ठेकेदार समय पर वेतन वितरण सुनिश्चित करेंगे।

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